श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
श्रीरामपूर तालुक्यातील उंदिरगाव येथील आदिवासी कुटुंबांनी जी अतिक्रमित केलेली जमीन आहे ती गायरान वनविभागाची जमीनच नाही. त्यामुळे तेथील अतिक्रमण काढण्यात येऊ नये. तसेच आदिवासी समाजाची काही कुटुंबे अनेक वर्षांपासून रहात आहेत त्यांना शेती महामंडळाची दोन हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा ठराव ग्रामसभेत करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिल्यामुळे उंदिरगावातील नागरिक भयभीत झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती.
उंदिरगाव हे मूळ फक्त 15-16 एकराचे गाव होते. म्हणून गावाजवळील नारायण काळे यांची गट नं. 59, 60 (अ) व 60 (ब) या गटांमधील शेतजमीन सरकारने गावातील गुरे उभी राहण्याकरिता व इतर कामासाठी उपलब्ध करून दिलेली होती. सदरची जमीन गायरान नाही.
गावाजवळ ब्रिटिश सरकारने हरेगाव कारखाना काढलेला होता. या कारखान्यासाठी उंदिरगावातील साधारण 2500 एकर जमिनीसह आसपासच्या 9 गावांतील साधारण 7500 एकर जमीन जबरदस्तीने आकारी पडीत म्हणून इंग्रज सरकारने बेलापूर कंपनीला 1918 मध्ये दिली. सदर जमिनीवर ऊस शेती सुरू झाल्यानंतर उंदिरगावच्या तीन बाजुला मोठी ऊस शेती झाल्यामुळे तसेच उंदिरगाव हे बेलापूर ऊस शेती पेक्षा खोलगट जमिनीवर असल्याने गावातील सर्व घरे वर्षभर ओलावा धरून असल्याने लवकर पडली. तसेच उंदिरगावातील शेती ही अतिरिक्त पाण्यामुळे गवत व पान्हाडे युक्त झाली, नापीक झाली. जी जमीन काही प्रमाणात सुपीक होती ती सुध्दा इंग्रज सरकारच्या बेलापूर कंपनीने खंडाने घेतली. ती आत्ताच दहा वर्षांपूर्वी शेतकर्यांना परत मिळाली. आकारी पडीत विषयीचा लढा शेतकरी अद्याप लढत आहेत.
या ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच सुभाष बोधक होते. यावेळी राजेंद्र पाऊलबुधे, उपसरपंच रमेश गायके, बाळासाहेब नाईक, दिलीप गलांडे, दिलीप गायके, किरण ताके, सोपानराव नाईक, शिवाजी भालंदड, मच्छिंद्र आढाव, प्रकाश आढाव, कचरु भालदंड, मनोज बोडखे, एकनाथ गायके, बाळासाहेब शंकर रोकडे, विलास भालदंड, बाबासाहेब नाईक, किशोर नाईक, सुरेश शिंदे, संजय पाऊलबुधे, अनिल रोकडे, सुजित गायके, संजय फुलवर, गोधडेताई व पवारताई आदी नागरिक उपस्थित होते.
या ग्रामसभेत सदर जमीन गायरान म्हणून शासकीय राखीव जमीन नसून ती गावातील नारायण काळे यांची आहे. ती सरकारने जनावरे उभी राहण्याकरिता म्हणून गावाला दिलेली आहे. तसेच 4 जानेवारी 1983 रोजी जिल्हाधिकारी यांनी सदर जमिनी म्हणजे गट नंबर 59 ब, 59 अ, 60 अ, 60 ब, 170, 454, 455 व 458 चा काही भाग हे विस्तारीत गावठाण म्हणून मंजूर केलेले आहे. त्यामुळे सदर जमीनीवरील निवासी, व्यापारी गाळे,इतर बांधकामे नियमित करून त्याची सिटी सर्वेला नोंद करून घ्यावी. तसेच दि. 11 ऑगस्ट 2021 वरील जमिनी वरील बाबासाहेब चंद्रभान गलांडे यांचे तक्रारीवरून गटविकास अधिकारी यांनी दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवावा, ठराव क्रमांक 2 विषयी कुठलाही निर्णय घेताना गावाची बाजू ऐकून घेण्यात यावी.
अन्यायकारक निर्णयाला गाव एकमताने वैधानिक मार्गाने विरोध करील. यासंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात सुरेश मच्छिंद्र गलांडे, सुरेश पांडुरंग ताके, राजेंद्र अंबादास पाऊलबुधे, बाळासाहेब विठ्ठल नाईक, दिलीप कचरु गलांडे, रमेश कारभारी गायके, दिलीप नामदेव गायके, मनोज वसंतराव बोडखे, सतीश मंजाबापू नाईक, बाबासाहेब नाईक यांचा समावेश आहे.
शेती महामंडळाच्या जमिनीवर आदिवासी समाजाची काही कुटुंबे अनेक वर्षांपासून राहात आहेत. त्यांना शेती महामंडळाची दोन हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशा मागणीचे सर्व ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. सदरील ठराव सुरेश ताके यांनी मांडले तर सतीश नाईक यांनी अनुमोदन दिले.