‘युजीसी’च्या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात
सार्वमत

‘युजीसी’च्या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात

Arvind Arkhade

वडनेर|वार्ताहर|Vadner

युजीसीने सर्व राज्यांना परिपत्रक काढून अंतिम वर्षाची पदवी परीक्षा घेण्याकरिता सूचित केलेले आहे. त्यामुळे राज्यातील सध्या परिस्थिती पाहून राज्य सरकारने परीक्षा न घेण्याचा घेतलेला निर्णय कायम करण्याकरिता व युजीसीच्या निर्णय रद्द ठरविण्याकरिता पुण्यातील कायद्याच्या अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी ज्ञानेश्वर लामखडे, कृष्णा वाघमारे, किरण साळुंके, मंगेश नढे, प्रियेश सोनवणे, अजित घाडगे, पीटर पॉल व इतर विद्यार्थ्यांनी एकत्रित मिळून सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅड. किशोर लांबट यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेमध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट यातील तरतुदीस अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने योग्य निर्णय घेतलेला सांगतानाच युजीसीचा निर्णय सदर तरतुदीच्या विरुद्ध असल्याचेही नमूद केले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांसह विद्यार्थ्यांचे नातेवाईक तसेच परीक्षक, शिक्षक व सामान्य जनता यांच्याही जीविताचा मूलभूत प्रश्नांना बाधा पोहोचणार असल्याचे नमूद केले आहे.

या व्यतिरिक्त भरपूर कालावधीसाठी मास्क घातल्याने होणारी दमछाक अनेक विद्यार्थ्यांचे पालकांचे शिक्षकांचे परीक्षा घेण्याकरिता असलेला विरोध नजीकच्या काळात परीक्षा घेणे महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती पाहता अशक्य असल्याचे व त्यामुळे एक संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याचे नमूद केले आहे. अत्याधुनिक सोयीसुविधा सर्वच विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध होऊ शकत नाहीत वगैरे अडचणींचाही उल्लेख केलेला आहे.

याचिकेमध्ये युजीसीला व केंद्र सरकारला पक्षकार करतानाच महाराष्ट्र सरकार पुणे विद्यापीठ तसेच कायदा विषयाशी संबंधित बारकौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा व बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनाही पक्षकार केले आहे. याकामी लांबट अँड असोसिएट्सचे अ‍ॅड. किशोर लांबट हे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत असून त्यांना पुण्यातील अ‍ॅड. नितीन कासलीवाल आणि अ‍ॅड. पल्लवी भट हे सहकार्य करत आहेत.

Deshdoot
www.deshdoot.com