आदिवासी प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

अकोले|प्रतिनिधी|Akole

आदिवासी क्षेत्रातील बिगर आदिवासी प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासंदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेटस को’ (जैसे-थे) परिस्थिती राखण्याचा आदेश दिला आहे.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दि. 29/8/2019 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या शेड्युल 5 चा प्यारा 5 खाली नोटीफिकेशन काढले व असा निर्णय घेतला कि, आदिवासी क्षेत्रामध्ये (पेसा) जर गावाची लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा जास्त असेल तर प्राथमिक शिक्षक व इतर पदांवर फक्त स्थानिक आदिवासी उमेदवारांनाच नियुक्ती देण्याचे आदेश जारी केले.

सदरील नोटीफिकेशनचा चुकीचा अर्थ काढून मंत्रालयातून असे आदेश काढण्यात आले की, सध्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये जे बिगर आदिवासी प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये काम करत आहेत त्यांना आदिवासी क्षेत्रातून बदलीने बिगर आदिवासी क्षेत्रामध्ये बाहेर पाठवावे. सदर आदेशानुसार जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी कारवाई चालू केली व आदिवासी क्षेत्रात काम करणार्‍या बिगर आदिवासी शिक्षकांची यादी करण्यात आली.

तसेच जे आदिवासी शिक्षक बिगर आदिवासी क्षेत्रात काम करतात पण ज्यांना आदिवासी क्षेत्रात बदली हवी आहे अशा प्राथमिक शिक्षकांची वेगळी यादी बनवण्यात आली व बदलीची प्रक्रिया करोना संकट असतानाही अंतीम टप्प्यात आली.

सदरहू प्रक्रियेला अकोले तालुका जिल्हा अहमदनगर येथील प्राथमिक शिक्षक सुनील बानोटे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे आव्हान दिले. परंतु उच्च न्यायालयाने फक्त सदरील शिक्षकांच्या शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत बदल्या करू नयेत, असा आदेश दिला. परंतु नवीन शैक्षणिक वर्ष चालू झाल्यामुळे पुन्हा प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीच्या हालचाली सुरू झाल्या.

सदरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सुनील बानोटे व इतर यांनी अ‍ॅड. उदय भा. डुबे यांच्यामार्फत मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सदरील याचीकेची सुनावणी 29/07/2020 रोजी न्या. अशोक भुषम, न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठापुढे झाली.

त्यावेळेस याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की राज्यपालांचा निर्णय हा आदिवासींना 100 टक्के आरक्षण देण्यासारखा आहे व नुकताच मा. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आंध्रप्रदेश राज्यपालांचा असाच आदेश रद्द केला आहे. तसेच हेही निदर्शनास आणून दिले की राज्यपालांचा आदेश ग्राह्य जरी धरला तरी तो नवीन भरतीसाठी लागू राहील व त्याआधारे कामावर असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या करता येणार नाहीत.

त्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन व जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांना नोटीस काढली असून प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात ‘जैसे-थे’ आदेश जारी केला आहे. सदरील प्रकरणात याचिकाकर्त्यावतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅड. उदय भा. डुबे काम पाहत आहेत.