आदिवासी उमेदवारांनाच स्थानिक भरतीमध्ये संधी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्यातील 13 जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) मधील भरतीमध्ये या पुढे स्थानिक आदिवासी उमेदवरांना संधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नगरच्या जिल्हा परिषदेच्या विविध भागातील भरतीसह राज्य सरकारच्या 17 संवर्गातील भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून नगर जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुरू केलेल्या भरतीची प्रक्रिया आता लांबवणीवर पडणार आहे. तसेच अनुसूचित क्षेत्रानूसार कर्मचार्‍यांची बिंदूनामावली (रोष्टर) तयार झाल्यानंतर नगर जिल्हा परिषदेला भरती प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.

तत्कालीन राज्यपाल यांच्या 29 ऑगस्ट 2019 च्या अधिसूचनेनूसार या पुढे राज्यात अनुसूचित क्षेत्रातील भरतीमध्ये स्थानिक आदिवासी उमेदवार यांना सामावून घेण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने फेबु्रवारी महिन्यांत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. यात राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यातील आदिवसी भागातील जिल्हा परिषदेसह 17 संवर्गातील भरती प्रक्रिया राबवतांना स्थानिक आदिवासी उमेदवार यांनाच संधी देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेकडील ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, पशूधन पर्यवेक्षक, सहायकारी परिचारिका व प्रसविकास (एपीडब्ल्यू), बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक (एपीडब्ल्यू), प्रयोगशाळा परिचर यासह तलाठी, सर्वेक्षक आदिवासी विकास निरिक्षक, कृषी सहायक, वन रक्षक, कोतवाल, वन अन्वेषक, स्वयंपाकी, कामाठी आणि पोलीस पाटील ही अनुसूचित भागातील पदे भरतांना त्याठिकाणी असणारी आदिवासी लोकसंख्या 50 टक्के असल्यास या भागातील सर्व 100 टक्के पदे, ज्या ठिकाणी आदिवासी लोकसंख्या ही 25 ते 50 टक्के असेल त्याठिकाणी 50 पदे ही आदिवासी उमेदवार यांच्यातून आणि ज्या ठिकाणी आदिवासी लोकसंख्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी असले त्याठिकाणी कोतवाल आणि पोलीस पाटील ही पदे वगळून 25 टक्के पदे ही आदिवासी भागातून भरण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यांत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने कोविडमुळे बंद असणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. याबाबत ग्रामविकास विभागाने आदेश काढले होते. त्या आदेशानूसार रिक्त असणार्‍या जागांच्या 80 टक्के जागांसाठी म्हणजेच जिल्हा परिषेदच्या 1 हजार 200 जागांसाठी भरती होणार होती. मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानूसार नगर जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील झेडपी आणि अन्य 17 संवर्गातील बिंदूनामावली पेसानूसार तयार करण्यात येणार आहे. ही बिंदूनामावली तयार होवून विभागीय आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंरच जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया राबवता येणार आहे.