<p><strong>अकोले (प्रतिनिधी) - </strong></p><p>केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवली आहे. शेतकरी आंदोलनाचे </p>.<p>एक पाऊल यामुळे पुढे पडले आहे. मात्र हे तीनही कायदे शेतीमालाचा बाजार कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुला करण्यासाठी व अन्न सुरक्षेवर कॉर्पोरेट मक्तेदारी स्थापन करण्यासाठी व शेतकर्यांची आणखी लूट करण्यासाठीच करण्यात आलेले असल्याने हे कायदे संपूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक आहे. </p><p>शिवाय शेतकर्यांना हमी भावाचे कायदेशीर संरक्षण देणारा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व अखिल भारतीय किसान सभा या मागण्यांसाठी आपला लढा आणखी तीव्र व व्यापक करतील असे किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ अजित नवले यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निकाल दिला आहे. समितीसाठी काही नावेही जाहीर केली आहेत.</p><p>जाहीर करण्यात आलेल्या नावांमध्ये बहुतांश नावे कायद्याचे जाहीर समर्थन करणारी आहेत. शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुली करावी यासाठी ठाम भूमिका घेतलेल्यांचा या समितीत समावेश आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने काल दिनांक 12 जानेवारी रोजी अशा कोणत्याही समितीच्या समोर मुद्दे मांडणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारचे कॉर्पोरेट धार्जिणे व शेतकरी विरोधी कायदे जोवर संपूर्णपणे रद्द होत नाहीत व शेतीमालाला आधार भावाचे संरक्षण देणारा कायदा केला जात नाही तोपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहणार आहे, असे डॉ.अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख यांनी म्हटले आहे.</p>
