<p> <strong>अहमदनगर (प्रतिनिधी) -</strong></p><p><strong> </strong>पारनेर व श्रीगोंदे तालुक्यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध होण्यासाठी आ. निलेश लंके व आ. बबनराव पाचपुते यांनी आमिष</p>.<p>दाखवल्याचा अहवाल ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निरीक्षकांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. या दोन तालुक्यातील अहवालात आमिष दाखवले गेल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालावरील निर्णय राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आला आहे.</p><p>पारनेरचे आ. लंके, श्रीगोंद्याचे आ. पाचपुते व कर्जत-जामखेडचे आ. पवार यांनी ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध झाल्यास आमदार निधीतून रोख रकमेचे बक्षीस ग्रामपंचायतींसाठी जाहीर केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्ह्यात केवळ 53 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. लोकशाहीमध्ये निवडणुका अपेक्षित असताना त्या बिनविरोध करण्यासाठी प्रलोभन दाखवणे गैर असल्याची टीका झाली होती. वंचित बहुजन आघाडीने याविरोधात आंदोलनही केले होते. मात्र, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या आवाहनाचे कौतुक केले होते. जिल्हा प्रशासनाकडे या संदर्भात तक्रार दाखल झालेली नसली तरी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार तसेच वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे चौकशी करण्यात आली. नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी यंदा प्रथमच निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांसाठी 8 उपजिल्हाधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते. सर्व निवडणूक निरीक्षक परजिल्ह्यातील होते. या निवडणूक निरीक्षकांनी या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवला.</p><p>या अहवालानुसार पारनेर व श्रीगोंद्यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध होण्यासाठी आमिष दाखवले गेले, मात्र ते मतदारासाठी नव्हते, तसेच कर्जत-जामखेडमधील प्रलोभन दाखवण्यात आल्याच्या घटनेत तथ्य नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हे अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्यावर आयोगाचा निर्णय घेणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.</p><p>...................</p><p>निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनेमध्ये मतदारास प्रलोभन दाखवल्यास गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी प्रलोभन दाखवले गेल्यास काय कारवाई करावी, याबद्दल सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच चौकशी अहवाल आयोगाकडे पाठवून कारवाईचा निर्णयही आयोगावर सोपविण्यात आल्याची माहिती एका अधिकार्याने दिली.</p><p>..................</p>
