शालेय कामकाज सुरू असताना शिक्षकांना मतदानासंबंधीच्या प्रक्रियेसाठी नियुक्ती नाही

संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner

शालेय कामकाजादरम्यान शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देता येत नाहीत, असे नागपूर खंडपीठाने नमूद करून हिंगणा पोलीस ठाण्यात 220 शिक्षकांविरुद्ध दाखल असलेले गुन्हे रद्द केले आहेत. हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी शालेय कामकाजादरम्यान निवडणुकीची कामे करण्याचा आदेश देणे, हे सर्वोच्च न्यायालय तथा भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाविरुद्ध आहे. तसेच असा आदेश पाळला नाही म्हणून दाखल केलेले गुन्हे चुकीचे आहेत, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांची कामातून मुक्तता होण्याची शक्यता आहे. शालेय कामकाजाच्या संदर्भात होणार्‍या विपरीत परिणामापासून मुक्तता होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात महसूल प्रशासनाच्या वतीने निवडणूक कामासाठी सातत्याने प्राथमिक शिक्षकांचा उपयोग करण्यात मतदार नोंदणी, चिठ्ठ्यावाटप निवडणूक प्रक्रियेतील सक्रिय सहभाग तसेच वेळोवेळी देण्यात येणारी कामे करण्याची सक्ती करण्यात येते. ही बाब लक्षात घेतल्यास त्याचा विपरीत परिणाम शिक्षकांचा कामावर होतो. शालेय वेळेतच ही कामे करावी लागत असल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहे. यासंदर्भाने सातत्याने शिक्षक संघटनांनी वारंवार विनंती केली होती. मात्र काही ठिकाणी विनंतीचा विचार केला गेला काही ठिकाणी प्रशासकीय आदेश काढून सक्ती करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षकांना काम करण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. यासंदर्भात अनेक जण न्यायालयात गेले होते. त्यासंदर्भातील न्यायालय निकालामुळे शालेय कामकाजादरम्यान देण्यात आलेल्या निवडणुकांच्या कामांना शिक्षकांनी नकार दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करता येणार नाही.

शैक्षणिक कामकाज करताना अशैक्षणिक कामे विद्यार्थी विकासास बाधक असतात. न्यायालयाने दिलेला न्याय लाखो शिक्षकांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे. लेव्हल ऑफिसर्स म्हणून नेमणूक म्हणून शालेय कामकाजादरम्यान केल्यास शिक्षण हक्क कायद्यानुसार निवडणुकीची कामे करण्याचा आदेश 2009 चा भंग ठरणार आहे. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी नागपूर जिल्ह्यात काम करण्यास नकार देऊन तालुक्यातील 220 शिक्षकांनी याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, शाळेच्या कामकाजाच्या वेळेत शिक्षकांना निवडणुकीची कामे सांगितल्यास आणि त्यांनी नकार दिला तर त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करता येणार नाही. प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीदरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर्स म्हणून नेमणूक केल्यास शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 25 व 27 नुसार उल्लंघन आहे. हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाने राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचा गेले काही वर्षातला संघर्ष थांबण्याची शक्यता आहे.