शिक्षकांचे आंतरजिल्हा व जिल्हातंर्गत बदलीचे पूर्वीचे धोरण कायम ठेवा

संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलांसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या धोरणाच्या विरोधात राज्यातील शिक्षक संघटना आक्रमक होऊ लागल्या आहेत. शिक्षकांच्या बदल्या संदर्भात सध्याचे असलेले प्रचलित धोरण कायम ठेवून शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी शिक्षण समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

शिक्षण संघटनांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली धोरण रद्द करण्याची शिफारस ग्राम विकास विभागाकडे केलेली आहे. त्यातील अनेक तरतुदींचा विचार करता शिक्षकांत प्रचंड खळबळ व अस्वस्थता निर्माण झालेली असून राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी संघटनेकडे नापसंती व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षकांना कर्तव्य बजावताना उदभवणार्‍या अडी-अडचणी, शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापनातील स्थैर्य या बाबी विचारात घेऊन ग्राम विकास विभागाने जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी 7 एप्रिल 2021 नुसार आंतरजिल्हा बदली धोरण निश्चित केले होते. 2017 पासून जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदलीची ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु करून भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक बदल्यांची कार्यवाही सुरु झाली आहे. परिणामी बहुतांशी शिक्षक समाधानी आहेत. जिल्हा परिषद शिक्षक हे तृतीय श्रेणी संवर्गातील कर्मचारी आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे नियोक्त प्राधिकृत अधिकारी आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियम 1967 मधील तरतुदी लक्षात घेतल्यास बदली हा सेवेचा नियमित भाग आहे. जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-3 व 4 मधील अन्य संवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या जिल्हांतर्गत/आंतरजिल्हा बदल्या होत असताना केवळ जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्या न करण्याचे धोरण जिल्हा परिषद सेवाविषयक तरतुदींचा अव्हेर करणे होईल.

शासकीय, निम शासकीय कर्मचार्‍यांच्या आंतर विभागीय, आंतरजिल्हा, जिल्हांतर्गत बदल्या होत असताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बाबतीत बदली न करण्याचे धोरण अतार्किक, अन्याय्य आणि अनाकलनीय आहे अशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची ठाम धारणा आहे. कार्यरत शिक्षकांना जिल्हांतर्गत बदलीसाठी केवळ एक संधी देणे, आंतरजिल्हा बदली संपूर्णतः नाकारणे, नियुक्तीनंतर स्वजिल्ह्यात बदलीने जाण्यास इच्छुक शिक्षकांनी सेवेचा राजीनामा देणे, विहित प्रक्रियेच्या माध्यमातून परीक्षा देणे, शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर परिविक्षाधीन काळाचे मूल्यमापन करण्यासाठी मूल्यमापन चाचणी घेणे व वर्तणूक तपासणीसाठी संयुक्त समिती गठीत करणे इत्यादी मुद्दे गैरलागू व गैरवाजवी आहेत. त्यामुळे सदर सर्व बाबी रद्द करण्यात याव्यात अशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कडून विनंती आहे. शासनाने संदर्भित शासन निर्णय रद्द न केल्यास सनदशीर आंदोलन आणि कायदेशीर न्यायालयीन लढा दिल्याशिवाय तरणोपाय राहणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर राज्य अध्यक्ष विजय कोंबे व राज्य सरचिटणीस राजन कोरगांवकर यांची स्वाक्षरी आहे.

शिक्षक संघटना आक्रमक होणार

शिक्षकांच्या बदली प्रक्रिया संदर्भाने शासनाने घेतलेले धोरण अन्याकारक व अत्याचार करणारे असल्याच्या भावना शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहेत. राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्या करताना आदिवासी, डोंगराळ असे क्षेत्रात सक्तीने बदली करण्यात येते. आता शिक्षकांच्या बदल्या होणार नसतील तर अशा शाळावर कायमस्वरूपी त्या शिक्षकांना काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होईल, अशी भावना व्यक्त होत आहे. राज्यातील इतर कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात बदली धोरण असताना शिक्षकांसाठीचे बदली धोरण रद्द करण्याची भूमिका का घेण्यात आली आहे? असा प्रश्न संघटनांच्या वतीने केला जात आहे.