शिक्षक व ग्रामसेवक मुख्यालयी रहात असल्याचे अनेक ग्रामसभांचे खोटे ठराव

दिशाभूल करणार्‍या ग्रामसेवक-ग्रामविकास अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी
शिक्षक व ग्रामसेवक मुख्यालयी रहात असल्याचे अनेक ग्रामसभांचे खोटे ठराव

नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa

शिक्षक व ग्रामसेवकांसह इतर शासकीय कर्मचारी नेमणुकीच्या ठिकाणी राहत असल्याचे ग्रामसभेचे खोटे ठराव करून नेवासा तालुक्यातील सरपंच व ग्रामसेवकांनी शासनाची दिशाभूल केल्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते सोपान रावडे यांनी केली आहे.

शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायक यांनी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या दि.9 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रक क्र. पंरास 2018/प्र.क्र.488/आस्था-7/मुंबई नुसार राज्य व केंद्र शासनाच्या जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्या जाणार्‍या कल्याणकारी योजना सर्वकाळ उपलब्ध होण्याच्या उदात्त हेतूने मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या शासकीय कर्मचार्‍यांनी ते मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याच्या पुराव्यादाखल संबंधित ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुख्यालयी वास्तव्यास राहणार्‍या कर्मचार्‍यांना घरभाडेभत्ता देण्याची तरतूद आहे.

मात्र असे असतानाही बहुतांश ग्रामीण शासकीय कर्मचारी शहरात वास्तव्यास राहून नोकरीच्या ठिकाणी दररोज प्रवास करुन येत-जात असल्याची व मुख्यालयी राहात नसतानाही रहात असल्याचे भासवून शासनाकडून घरभाडेभत्ता उकळत असल्याचा रावडे यांचा आरोप आहे.

रावडे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर जिल्हा प्रशासनाला नमते घ्यावे लागून या प्रकरणाची व्याप्ती नेवासा तालुक्यापुरतीच मर्यादीत न ठेवता संपूर्ण जिल्हा पातळीवर वाढवावी लागली आहे. अहमदनगर जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांच्या वरीष्ठांनी सर्व खातेप्रमुख तसेच जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती गटविकास अधिकार्‍यांना शासन परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन लेखी आदेशाद्वारे ग्रामीण भागातील शासकीय कर्मचार्‍यांकडून त्याचे पालन झाले किंवा नाही याबाबत चौकशी करुन त्वरीत अहवाल सादर करण्यास बजावले होते. त्याप्रमाणे पंचायत समिती पातळीवर यासंबंधीच्या माहितीचे संकलन करण्यास सुरुवात झाली असून प्रामुख्याने ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकार्‍यांनी ते स्वतः मुख्यालयी रहात असल्याबाबतच्या ग्रामसभेतील ठरावाच्या प्रती सादर केल्याचे समोर आले आहे.

यातील बहुतांश ग्रामीण शासकीय कर्मचारी मुख्यालयी राहात नसल्याचे वास्तव असताना त्यांनी तथाकथित ग्रामसभेचे ठराव पुराव्यादाखल हजर करताना आपली उरली सुरली गावच्या वेशीवर टांगल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. भाऊसाहेबांच्या या प्रतापांनी ग्रामसभेच्या विश्वासार्हतेलाच धोका निर्माण झाल्याने याची उच्चस्तरिय सखोल चौकशी होऊन शासन व जनतेची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची आग्रही मागणी जोर धरु लागली आहे.

काही ग्रामपंचायतींनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता शिक्षक-ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसल्याबाबतचे ठराव दिले आहेत. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, पोलीस पाटील, तंटामुक्ती समिती, ग्राम सुरक्षा समिती, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना यांच्या सहकार्यामुळे त्यांना ते शक्य झाले.

- सोपान रावडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com