टाकळीभान ग्रामपंचायतीच्या त्या 10 सदस्यांना अप्पर आयुक्तांकडून क्लिनचीट

टाकळीभान |वार्ताहर| Takalibhan

सरकारी जागेवरील केलेले अतिक्रमण व ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार श्रीरामपूर तालुक्यातील राजकियदृष्ट्या महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्‍या टाकळीभान ग्रामपंचायतीच्या 10 सदस्यांना जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी अपात्र ठरविले होते. मात्र अप्पर आयुक्त नाशिक निलेश सागर यांच्या कोर्टात दाखल केलेल्या आपिलात त्या सदस्यांना क्लिनचिट देत व पात्र ठरवित जिल्हाधिकारी यांनी पारीत केलेला अपात्रतेचा आदेश रद्द केला आहे.

टाकळीभानचे सरपंच, उपसरपंच व इतर आठ सदस्य अशा एकूण दहा सदस्यांनी सरकारी जागेवर अतिक्रमण केले असल्याच्या मुद्यावरून ज्येष्ठ शिवसेना नेते राधाकृष्ण वाघुले यांनी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या कोर्टात दहा सदस्यांविरोधात जून 2021 मध्ये दाखल केलेल्या विवाद अर्जाचा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये निकाल देत या सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. या अर्जावर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात वेळोवेळी सुनावणी झाली. अर्जदाराच्यावतीने दाखल कागदपत्र, ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांचे अहवाल तपासून जिल्हाधिकारी यांनी अर्जदार यांचा विवाद अर्ज मंजूर करून टाकळीभानच्या त्या 10 सदस्यांना अपात्र ठरविल्याचा आदेश दिला होता.

या सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या निकालाला आव्हान देत 2 सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे अपिल दाखल केले होते. विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निकालाला एक महिन्याची अंतरीम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 7 ऑक्टोबर 4 नोव्हेंबर, 2 डिसेंबर, 6 जानेवारी रोजी वेळोवेळी सुनावणी ठेवली होती. तसेच 10 फेब्रुवारी रोजी या सुनावणीचे कामकाज होऊन दोन्ही गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद कोर्टाने नोंदवून घेत या अपात्रतेच्या निकालाची चौकशी पूर्ण केली होती.

अपिलार्थी सरपंच अर्चना यशवंत रणनवरे, उपसरपंच संतोष अशोक खंडागळे, सदस्य अशोक लालचंद कचे, सुनील तुकाराम बोडखे, सदस्या सविता पोपट बनकर, कल्पना जयकर मगर, कालिंदा बाबासाहेब गायकवाड, दीपाली सचिन खंडागळे, लता भाऊसाहेब पटारे, अर्चना शिवाजी पवार क्रमांक 1 ते 10 यांनी अथवा त्यांच्या कुटुंबियांनी ग्रामपंचायत टाकळीभान (ता. श्रीरामपूर) येथील शासकीय अथवा ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अनधिकाराने अतिक्रमण केलेले असल्याचे सिध्द होत नाही.

केवळ गाव नमुना 8 मधील नोंदीच्या आधारे अपिलार्थी यांचे शासकीय किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेवर अतिक्रमण किंवा ते त्याचा उपभोग घेत आहेत, असा निष्कर्ष काढणे अपिलार्थी यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 14 (1) (ज-3) मधील तरतुदी विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्रमांक 119/2021 मध्ये दि. 30 ऑगस्ट 2022 रोजी पारित केलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असून अपीलार्थी यांचे अपील मान्य करण्यात येत आहे. असा आदेश निलेश सागर अप्पर आयुक्त यांनी दिला असून जिल्हाधिकारी यांनी पारीत केलेला अपात्रतेचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.