<p><strong>सुपा |वार्ताहर| Supa</strong></p><p>सुपा परिसरातील म्हसणे फाटा येथील नव्याने सुरू झालेल्या मायडीया व कॅरीअर कंपन्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक भुमिपुत्रांना नोकर्या मिळाव्यात </p>.<p>या मागणीसाठी वाघुुंडे येथील चार तरुणांनी सोमवारपासून उपोषण सुरू केले आहे. हे आंदोलन मंगळवारी दुसर्या दिवशी सुरूच होते. तरुणांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी महसूल तसेच पोलीस प्रशासन धावून आले. प्रशासनाकडून कंपन्यांचीच बाजू घेतली जात असल्याने ठोस निर्णयाशिवाय आता माघार नाही अशी भूमिका घेत चारही तरुण आंदोलन सुरूच ठेवले आहे.</p><p>म्हसणे फाटा येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये मायडीया व कॅरीअर या दोन कंपन्या प्रत्यक्ष सुरू झाल्या आहेत. तेथे ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांच्या तरुणांना नोकर्या तसेच अन्य कामाचा ठेका देण्यात यावा, अशी मागणी स्थानिक तरुण वर्षभरापासून करीत आहेत. </p><p>यापूर्वी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आल्यानंतर मार्ग काढण्याचे अश्वासन देण्यात आले. मात्र, तरुणांच्या हाती काहीही पडले नाही. या कंपन्यांमध्ये सर्व ठेके पुणे येथील ठेकेदारांना देण्यात आले असून नोकर्यांमध्येही बाहेरच्याच तरुणांना घेण्यात आले आहे.</p><p>या विरोधात आंदोलन सुरू केल्यावर पोलिसांकडून आंदोलकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तुमचे आंदोलनच बेकायदेशीर आहे. तुमच्यावर गुन्हे दाखल करू, कंपनीवर दगडफेक केल्याचे गुन्हे दाखल करू अशा प्रकारची भीती घालण्यात आली. मात्र, त्यास आंदोलकांनी जुमानले नाही. </p><p>काल दुपारी तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. मायडीया, कॅरिअरचे प्रोजेक्ट हेड यादव हे देखील तेथे उपस्थित होते. कंपनीमध्ये 80 टक्के स्थानिक तरुणांना संधी देण्यात आल्याचा दावा यादव यांनी केला. स्थानिक याचा अर्थ महाराष्ट्रातील तरुण असे त्यांचे स्पष्टीकरण आहे.आमच्या जमिनी घेतल्या, त्यावर उभ्या राहिलेल्या कंपन्यांमधील एखादा ठेका आम्हला मिळावा, अशी अपेक्षा या तरुणांनी व्यक्त केली आहे. </p><p>परंतु कंपनी व्यवस्थापन प्रशासनास हाताशी धरून तरुणांचे हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.आंदोलनात अविनाश गाडीलकर, अशोक गाडीलकर, विनायक रासकर, प्रमोद गाडीलकर, संतोष गाडीलकर हे सहभागी झाले आहेत.</p>.<div><blockquote>भाकपचे आझाद ठुबे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला आहे. स्थानिकांना रोजगार तसेच कॉन्ट्रॅक्टमध्ये प्राधान्य मिळालेच पाहिजे. आंदोलकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मोर्चाचे आयोजन करण्यात येऊन कंपनी प्रशासनास ताळ्यावर आणले जाईल,असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.</blockquote><span class="attribution"></span></div>