अतिरिक्त ऊसप्रश्नी उद्या मंत्रालयात बैठक

नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa

चांगला पाऊस, नैसर्गिक आपत्तीतही तग धरून राहणारे पीक, एफआरपीनुसार हमीभाव मिळत असल्याने राज्यात उसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. राज्यातील आठ विभागांत गतवर्षीच्या तुलनेत 89 हजार 496 हेक्टर उसाचे क्षेत्र वाढले. त्यामुळे यंदा नगर जिल्ह्यासह राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त ऊस गाळपासाठी वाहतूक व साखर उतारा घट अनुदानासंदर्भात उद्या गुरूवार दि. 7 एप्रिल 2022 रोजी दुपारी 1.30 वाजता मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.

या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मंत्री अमित देशमुख, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, विश्वजित कदम, प्रकाश सोळंके, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, वित्त व नियोजन विभागाचे मुख्य सचिव, साखर आयुक्त, साखर संघाचे उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, बी. बी. ठोंबरे उपस्थित राहणार आहेत.

राज्यातील कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, नगर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती व नागपूर विभागांत गतवर्षीच्या (2020-2021) हंगामात 11 लाख 42 हजार 848 हेक्टर ऊस होता. या वर्षीच्या हंगामात (2021-2022) 12 लाख 32 हजार 344 हेक्टर ऊस असून यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत 89 हजार 496 हेक्टर उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यातून सरकार, साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादकांची चिंता वाढली आहे. सध्या वाढते तापमान असल्याने उतार्‍यात घट होत आहे. त्यामुळे वाहतुकीसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच साखर उतार्‍यात घट होत आहे. यावर सरकारने अनुदान द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.

राज्यभरातील सर्व उसाचे संपूर्ण गाळप तातडीने पूर्ण व्हावे. ऊस पिकावर उचललेले पीक कर्ज विहित मुदतीत न भरल्यास शेतकरी थकबाकीदार बनल्याने कर्ज व्याजमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतात. एफ.आर.पी.चे तुकडे केल्यानेही शेतकरी थकबाकीदार बनतात. शेतकर्‍यांना यामुळे मोठा तोटा होतो. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये अशा प्रकारे ऊस गाळप व पेमेंटचे नियोजन करावे, गाळपास दिरंगाई झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या उसाला प्रति टन पाचशे रुपये एवढी नुकसान भरपाई द्यावी यासह अनेक मागण्या शेतकर्‍यांच्या आहेत. या मुद्द्यावरून उदयाच्या बैठकीत विचार विनिमय होणार आहे. दरम्यान, अतिरिक्त ऊसाचे उत्पादन व्हावे यासाठी सरकारने नियोजन केले आहे.