ऊस तोडणी कामगार कल्याणांसाठीप्रती मेट्रीक टन दहा रुपयांची आकारणी

गोपीनाथ मुंडे कामगार महामंडळासाठी निधी उभा करण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
ऊस तोडणी कामगार कल्याणांसाठीप्रती
मेट्रीक टन दहा रुपयांची आकारणी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्यातील ऊसतोडणी कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी गोपीनाथ मुुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर दरवर्षी प्रति मेट्रीक टन 10 रुपये प्रमाणे आकारणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचे आदेश राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने गुरूवारी जारी केले आहेत.

राज्यात साखर उद्योग हा प्रमुख उद्योग असून खासगी व सहकारी क्षेत्रातील मिळून जवळपास 200 साखर कारखाने कार्यरत आहेत. या कारखान्यांमध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यातील 8 ते 10 लाख ऊस तोडणी कामगार काम करतात. बहुतांश ऊसतोड कामगार हे राज्यातील ऊस उत्पादक जिल्ह्यात स्थलांतरी होवून काम करतात. ऊस तोड कामगारांना महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघाच्या स्तरावरून होणार्‍या सामंजस्य करारानूसार ऊस तोडणीची मजूरी आणि अन्य लाभ देण्यात येत असले तरी ऊस तोडणी कामगारांना व त्यांच्या कुटूंबियांना पर्यायाने त्यांच्या पाल्यांना सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य तसेच आरोग्य विषयक शैक्षणिक सोयी सुविधांचा लाभ मिळत नाही.

या स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारंचा पर्यायाने त्यांच्या कुटूंबायांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असल्याने त्यांचे जीवन सुखकारक करणे, राहिणीमान उंचावणे व आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी विविध योजना राबविण्याची गरज होती. यासाठी 2019 मध्ये गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी कामगार महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्याचा सरकारचा मानस होता. यासाठी आता सरकारने महामंडळाने पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर दरवर्षी प्रति मेट्रीक टन 10 रुपये प्रमाणे आकारणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

यात ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मध्ये शेतकर्‍यांना देय असणार्‍या ऊसाच्या रास्त व किफायतशीर दरांमधून एफआरपी कोणतीही कपात करण्याची तरतूद नाही. यामुळे ऊस तोडणी कामगार महामंडळाला निधी उपलब्ध करण्यासाठी साखर कारखांन्याकडून ऊस गाळपावर प्रति मेट्रीक टन 10 रुपये शेतकर्‍यांना देय असणार्‍या रास्त व किफायतशीर दरातून कपात करत येणार नाही. हा खर्च साखर कारखान्यांनी त्यांच्या नफा-तोटा खाती दर्शवून सदरची रक्कम गोपीनाथ मुंडे महामंडळाकडे जमा करावी आणि हा आदेश सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे.

साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून 31 डिसेंबरपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम ही 15 जानेवारीपर्यंत जमा करावी, व 1 जानेवारी ते गाळप संपल्यानंतर 15 दिवसांत जमा करावी. सहकारी विभाग व साखर आयुक्त पुणे यांनी साखर कारखान्यांकडून निधी जमा होण्यासाठी साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळपाचा तपशील व अनुषंगिक माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व महामंडळास दरवर्षी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ऊस गाळपानूसार प्रतिटन दहा रुपये आकारणी करून जमा होणार्‍या रकमेच्या समप्रमाणात शासनाचे अनुदान म्हणून विहित नियम व अटींचे पालन करून गोपीनाथ मुंडे महामंडळाला जमा करण्यात येणार आहे. या निधीच्या सनियंत्रण मात्र हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभागाचे राहणार आहे.

राज्यातील साखर कारखानादारी मोठी करण्यात ऊस तोडणी कामगारांचा मोठा वाटा आहे. या तोडणी कामगारांवर साखर कारखानदारी सध्या उभी आहे. यामुळे या कामगारांना पायाभूत सुविधा दिल्याच पाहिजे. इथेनॉलमुळे साखर कारखाने स्वयंपूर्ण होत आहे. यातून शेतकर्‍यांच्या ऊसावर दहा प्रती मेट्रीक टन कपात करून ती कामगारांच्या भविष्यासाठी लावल्यास त्यांचा फायदा कामगार आणि त्यांच्या कुटूबियांना होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारचा गोपीनाथ मुंडे महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय चांगला आहे. यामुळे आता तोडणी कामगारांनी देखील कारखान्यांना सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आहे.

- अनंत निकम, साखर कारखानदारी अभ्यास, पुणे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com