ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एकरी 50 हजार अनुदान द्यावे - पवार

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एकरी 50 हजार अनुदान द्यावे - पवार

टाकळीभान |वार्ताहर| Takalibhan

नुकत्याच संपलेल्या ऊस गळीत हंगामात ज्या शेतकर्‍यांचा ऊस गळीता अभावी राहिला असेल किंवा साखर कारखानदारांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे तोडणीस उशिर होऊन शेतकर्‍यांना एकरी उत्पादनात आर्थिक फटका बसला असेल, अशा सर्व ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना सरकारने एकरी किमान 50 हजाराची मदत तातडीने करावी, अशी मागणी माजी ग्रा. प. सदस्य भाऊसाहेब नानासाहेब पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.

श्री. पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सन 2021-22 च्या गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकरी कधी नाही एवढा हवालदिल झाला आहे. गेल्या वर्षी ऊस लागवडीसाठी शेतकर्‍यांनी जवळ शिल्लक असलेली रोकड किंवा सावकाराकडून कर्ज घेऊन वेळप्रसंगी घरच्या लक्ष्मीचं श्रीधन गहाण ठेऊन तर काहींनी सोसायटीचे कर्ज घेऊन उस लागवडी केल्या. अनेक नैसर्गिक अडचणींवर मात करुन ऊसाची पिके जोमदार आणली. सन 2021-22 चा गळीत हंगाम सुरु झाला आणि शेतकर्‍यांना वाटलं आता सर्व कर्ज फिटुन चार पैशाची रोकड हातात येईल. मुलांच्या शिक्षणाला, लग्नाला हातभार लागेल. मात्र साखर कारखानदारांनी शेतकर्‍यांचा भ्रमनिरास केला. साखर सम्राटांनी शेतकर्‍यांची स्वप्ने धुळीस मिळविली.

ऊस तोडणीचा कालावधी उलटुन गेला तरी तोडणी झाली नाही. बारा ते तेरा महिन्यात गाळपासाठी जाणारा ऊस आठरा महिन्याचा होऊनही तोडणी न मिळाल्याने त्याचे पाचरट झाले. त्याचा एकरी उत्पादनावर विपरीत परीणाम झाला. त्यातही तोडणीसाठी तीन महिने वणवण करावी लागली. तोडणी यंत्रासाठी मोठ्या रकमा द्याव्या लागल्या ते वेगळेच. डोळ्यादेखत हिरवागार ऊसाच्या खोडक्या झाल्या. वाळलेल्या ऊसाला पेटवून देण्याची नामुष्की शेतकर्‍यांवर आली. योग्य वेळी ऊसतोड झाली असती तर एकरी उत्पादन एकरी 50 ते 60 टनापर्यंत मिळाले असते. मात्र ऊभे पिक शेतातच वाळुन गेल्याने एकरी उत्पादन घटुन ते 15 ते 20 टनापर्यंत खाली आले.

यामुळे शेतकरी सध्या प्रचंड आर्थिक विवंचनेत सापडला असून येणारा खरीप हंगाम उभा करायला शेतकर्‍यांपुढे मोठी आडचण झाली आहे. त्यातच शाळा सुरु झाल्याने शाळेची फी, शैक्षणिक साहीत्य यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. मात्र शेतकर्‍यांचे आर्थिक बजेट पुर्णपणे कोलमडले आहे. अशा परीस्थितीत शेतकर्‍यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. सर्व कर्ज थकित गेल्याने शेतकर्‍यांना आता कोणीही दारात उभे करीत नाही, अशी शेतकर्‍यांची अवस्था झाल्याने आता सरकारनेच अडचणीतील शेतकर्‍यांना मदतीचा हात द्यावा, त्यामुळे शासनाने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना किमान एकरी 50 हजार रुपये अनुदान देवुन मदत करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com