ऊस अनुदान रक्कम एमडी, चेअरमन, व्हा. चेअरमनकडून वसूल करा

माजी संचालक कार्लस साठे यांची मागणी; दैनंदिन कामकाजाशी संचालकांचा संबंध नाही
ऊस अनुदान रक्कम एमडी, चेअरमन, व्हा. चेअरमनकडून वसूल करा

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

साखर कारखान्याचे (sugar factory) दैनंदिन कामकाज हे कार्यकारी संचालक, व्हाईस चेअरमन व चेअरमन पाहत असतात. संचालक म्हणून आमचा दैनंदिन कामकाजात सहभाग नसतो. त्यामुळे कार्यकारी संचालक, व्हाईस चेअरमन व चेअरमन यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करावी, त्यातून ऊस अनुदान रकमेची वसुली संबंधितांकडून करण्याबाबत शेतकरी संघटनेने मागणी करावी, असे अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक कार्लस साठे (Carlos Sathe) यांनी म्हटले आहे.

याबाबत श्री. साठे (Carlos Sathe) यांनी साखर आयुक्त (Sugar Commissioner) तसेच प्रादेशिक सह संचालक (साखर) यांना निवेदन दिले असून त्यात म्हटले आहे की, अशोक सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम 2009-2010 साठी ऊस अनुदान योजना जाहीर केली होती. त्याप्रमाणे कारखान्याने कार्यकारी संचालक, व्हाईस चेअरमन, चेअरमन या नावाने लेखी परिपत्रक काढले होते. परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे अ, ब, क, या प्रमाणे तीन प्रकारचे अनुदान जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात कारखान्याने ऊस उत्पादकांना अनुदानाच्या रकमा दिलेल्या नाहीत.

मात्र सदर परिपत्रकानुसार अ मधील प्रोत्साहन अनुदान 2,09,86,196-61 रुपये इतकी रक्कम सन 2009-10 या सालामध्ये खर्च दाखविण्यात आलेली आहे. वार्षिक अहवाल सन 2009-2010 पान नं 46 वर हा खर्च दाखविला. या आर्थिक वर्षाचे सरकारी लेखा परीक्षण श्री. बी. के. आगळे यांंनी केले आहे. त्यामध्ये अहवाल पान नं 31 मध्ये 2009-2010चे नफा तोटा पत्रकानुसार प्रोत्साहन अनुदान रक्कम 2,09,86,196-61 खर्ची टाकण्यात आलेली आहे. मात्र त्यास साखर आयुक्तांंची मंजुरी नाही, असा अभिप्राय लेखा परीक्षकांनी दिला आहे. याचा अर्थ सदर रक्कम अनुदान खाती खर्च पडलेली आहे. ही ऊस उत्पादकांची फसवणूक (Fraud of sugarcane growers) आहे.

ऊस उत्पादक, सभासद तसेच शेतकरी संघटनांनी याबाबतची चौकशी करण्याबाबत साखर आयुक्तांकडे तक्रारी केलेल्या होत्या. त्या अनुशंगाने चौकशी करून कारखान्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी प्रादेशिक सहसंचालक यांना दिला होता. मात्र प्रादेशिक सहसंचालक यांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष (Ignore the order) करून सदर प्रकरण 5 ते 6 वर्षे प्रलंबित ठेेवले. त्यानंतर शेतकरी संघटनेचे अनिल औताडे व इतरांनी प्रादेशिक सह संचालक (साखर) यांचेकडे कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत निवेदन दिलेे. त्यानुसार विशेष लेखा परीक्षक यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

लेखा परीक्षकांनी अहवाल सादर केलेला आहे. त्यानुसार प्रादेशिक सह संचालक यांनी कार्यकारी संचालक अशोक कारखाना यांना पत्र लिहून त्यामध्ये गाळप हंगाम 2009-2010 मध्ये घेतलेल्या धोरणानुसार गाळपास आलेल्या 4,34,619-258 मे. टनास प्रोत्साहन पर अनुदान प्रति मे. टन 100 प्रमाणे होणारी रक्कम अदा केलेली नाही. तसेच सन 2009-10 या आर्थिक वर्षात अनुदान खाती खर्ची पडलेली नाही. त्यामुळे हंगाम 2009 -10 मध्ये द्यावयाचे अनुदान अदा केलेले नाही हे स्पष्ट होते. असा खुलासा पत्रात नमुद केला आहे. तथापि सन 2009-10 या आर्थिक वर्षात अनुदान खर्ची पडलेले नाही. हे प्रादेशिक सह संचालक यांचे म्हणणे चुकीचे आहे. कारखान्यावर होणारी कायदेशिर कारवाई टाळण्यासाठी सदर हंगामातील अनुदान रक्कम अद्याप देय आहे. असा खुलासा केलेला आहे, असे वाटते, असेही श्री. साठे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

या अनुदानाच्या रकमा त्या काळातील संचालकांच्या खासगी मालमत्तेतून वसूल कराव्यात, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्त यांना निवेदन देवून प्रादेशिक संचालक कार्यालयाला दि. दि. 14 ऑगस्ट 2021 रोजी टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला आहे. सन 2009-2010 ते 2014-2015 या काळामध्ये आपण कारखान्याचे संचालक होतो. संचालक मंडळात या काळात 2009-10 साठी अनुदान देणेसंबंधी चर्चा व ठराव झालेला नाही. कारखान्याचे दैनंदिन कामकाज हे कार्यकारी संचालक, व्हाईस चेअरमन व चेअरमन पाहत असतात. संचालक म्हणून आमचा दैनंदिन कामकाजात सहभाग नसतो. त्यामुळे कार्यकारी संचालक (Executive Director), व्हाईस चेअरमन व चेअरमन (Vice Chairman and Chairman) यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करावी, त्यातून या रकमेची वसुली संबधितांकडून करण्याबाबत शेतकरी संघटनेने मागणी करावी, असे माजी संचालक कार्लस साठे यांनी म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com