साखर उद्योगाबाबत केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत - कोल्हे

साखर उद्योगाबाबत केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत - कोल्हे

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी देशातील सर्व साखर कारखान्यांना 9 हजार कोटी रुपयांची आयकर आकारणी करातून दिलासा देवून गेल्या 35 वर्षापासून रेंगाळलेला प्राप्तीकराबाबत साखर कारखानदारीसाठी महत्वाचा धाडसी निर्णय घेतला. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांचे सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे व भाजपाच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी अभिनंदन केले आहे.

एस. एम. पी व एफ आर पी प्रमाणे शेतकर्‍यांना उसाचे पेमेंट करणे, कारखान्यांना बंधनकारक असूनही अनेक शेतकर्‍यांना ऊसाचे पेमेंट केलेले आहे. साखर कारखाने एफआरपी पेक्षा जादा दराने साखर कारखान्यांना सन 1991.92 पासून एसएमपी किंवा एफआरपी पेक्षा जादा उसाचे पेमेंट केलेले असल्याने तो कारखान्यांचा जादा नफा आहे असे समजून त्यावर आयकर विभागाने प्राप्तीकराच्या नोटीसा दिल्या होत्या. देशातील सर्व साखर कारखान्यांना आयकर विभागाने साधारणत 9 हजार कोटी रुपये एवढा आयकर व त्यावरील व्याजाचा भरणा करण्याकरीता तगादा लावला होता,

त्यामुळे साखर कारखानदारीवर मोठे संकट आले होते. या संदर्भात केंद्र शासनातील तत्कालीन शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही त्यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यावर साखर कारखान्यांनी गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून आयकर विभागाकडे अपिल, ट्राब्युनल अपिल, मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथे साखर कारखानदारांनी बाजू मांडली होती. या करीता कारखानदारीचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे परंतु त्यात कारखान्यांना यश आले नव्हते, तरीही आयकर विभागाचा कारखान्यांना आयकर भरण्याकरीता तगादा चालु होता. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखानदारांचे शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेवून याबाबतचे गांभीर्य पटवुन दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी शेती, सहकार, साखर कारखानदारी क्षेत्राच्या बळकटीकरणांसाठी प्राधान्याने लक्ष देवून त्यानुरूप केंद्राने नव्याने सहकार मंत्रालय स्थापन करून धोरणे तयार केली. देशाचे पहिले केंद्रीय सहकारमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील सहकारी साखर कारखानदारीमार्फत इथेनॉल निर्मातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जाणीवपूर्वक केंद्र स्तरावर पावले उचलले. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी कारखान्यांच्या आर्थीक अडचणी समजावून घेतल्या. कारखान्यांनी एस.एम.पी/ एफ.आर.पी पेक्षा जास्त पेमेंट शेतकर्‍यांना केलेले आहे.

हे कारखान्यांचे उत्पन्न नसुन सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना एक प्रकारे हातभार लावण्याचे चांगले काम कारखान्यांनी केले आहे. कृषीप्रधान देशात शेतकरी एक महत्वाचा घटक आहे. शेतकरी सुधारला तर देश, पर्यायाने अर्थव्यवस्था सुधारेल अशी भावना व्यक्त करून कारखान्यांनी दिलेला जास्त उस दराला व्यावसाईक खर्च समजून आयकरातून मुक्ती दिली आहे. या कामी सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे कारखान्यांचे संस्थापक माजीमंत्री शंकरराव कोल्हे, कारखान्याचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे, भाजपाचा प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी वेळोवेळी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सहकारी साखर कारखानदारीबाबत अडचणी मांडल्या. सर्व परिस्थिती समजावुन घेवुन त्यांनी याबाबत दि. 5 जानेवारी 2022 काढलेल्या परिपत्रका अन्वये कारखान्यांना प्राप्तीकरातून मुक्ती दिली आहे. या निर्णयाचे कारखाना शेतकरी सभासद यांनी स्वागत केले असून बिपीन कोल्हे व स्नेहलता कोल्हे यांनी केंद्र शासनाने घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com