राज्यातील साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारला

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची माहिती
राज्यातील साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारला

नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa

राज्यात साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलसह उपपदार्थनिर्मिती, साखर निर्यातीचे सुयोग्य धोरण आणि प्रशासकीय निर्णयांच्या साथीमुळे चांगली रक्कम उपलब्ध होऊन साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारल्याची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली. 

राज्यातील साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारला
नगर शहराला हवेत दोन पोलीस उपअधीक्षक

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या  (विस्मा) वतीने पुणे येथे आयोजित वार्षिक सभा आणि एकदिवसीय तांत्रिक परिसंवादाचे शेखर गायकवाड यांचे हस्ते दीपप्रज्वलनाने उद्घाटन झाले. त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार हरिभाऊ बागडे  होते. यावेळी व्यासपीठावर 'विस्मा'चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे डॉ. संजय पाटील, श्री रेणुका शुगर्सचे संचालक रवी गुप्ता, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. एस. गंगावती हे उपस्थित होते.

राज्यातील साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारला
प्रवरा नदीत 11000 क्युसेकने विसर्ग

राज्यात चालू वर्ष २०२२-२३ मध्ये १ हजार ३४३ लाख टन ऊस गाळपातून देणे शक्य झाले. एकूण १३८ लाख टन साखर उत्पादन होईल. याव्यतिरिक्त इथेनॉल उत्पादनाकडे १३ लाख टन साखर वळविण्यात येईल. उसाची उपलब्धता मोठी असून, वेळेत उसाचे गाळप होण्यासाठी १ ऑक्टोबर पासून यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याचा विचार आहे. मात्र, याबाबत ऊस गाळप धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली  मुंबईत शुक्रवारी (दि. १६) होणाऱ्या मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारला
संगमनेरात शिवसेनेत अंतर्गत गटबाजी उघड

साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारल्याने गतवर्षीच्या २०२१-२२ च्या हंगामात साखर तारणावर बँकांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा कारखानदारीस घ्यावा लागला नाही आणि बँकांना फटका बसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारला
एकाच दिवसात 96 जनावरे ‘लम्पी’च्या विळख्यात

'विस्मा'चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, चालूवर्षीच्या साखर निर्यातीचे धोरण तत्काळ जाहीर करावे आणि कोटा पद्धतीऐवजी खुल्या परवान्याखाली (ओजीएल) साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी आम्ही केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली आहे. कारखान्यांच्या आर्थिक क्षमतेत होत असलेली वाढ ही केवळ उपपदार्थांच्या निर्मितीमुळेच असून, त्यामुळे ९८ टक्के एफआरपीची रक्कम देणे शक्य झाले.

आमदार हरिभाऊ बागडे म्हणाले, साखर कारखानदारीवर गूळ कारखान्यांचे नवे संकट आले आहे. साखर कारखान्यांवर कायदे, नियमांच्या चौकटीत काम करावे लागते. आता साखर कारखान्यांसारखी गुन्हाळे ऊस गाळप करीत असून, गुऱ्हाळघरांनाही नियमावली तयार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. विस्माचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले यांनी स्वागत केले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com