साखर उद्योगापुढील अडचणीत वाढ

साखर निर्यातीवरील अनुदानात प्रतिटन दोन हजाराने कपात
साखर उद्योगापुढील अडचणीत वाढ

नेवासा l सुखदेव फुलारी

चालू २०२०-२१ च्या विपणन वर्षासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) सरकारने साखर निर्यात सुलभ करण्यासाठी प्रति टन ६ हजार रुपये अनुदान निश्चित केले होते. मात्र

केंद्राने जागतिक स्तरावरील सारखेच्या किंमती लक्षात घेता गुरुवार दि.२० मे रोजी साखर निर्यातीवरील अनुदान प्रति टन ६ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान कमी करण्यात आले आहे. यामुळे आधीच अतिरिक्त साखर उत्पादन, विक्री उठाव नाही, बँकेचे कर्ज यामुळे राज्यातील साखर उद्योगापुढील अडचणीत वाढ होणार आहे.

केंद्राने चालू वर्षात साखर कारखान्यांना 6 दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्याचे आदेश देण्यात आले. साखर, साखर अनुदान, साखर निर्यात, साखर कारखाने या निर्णयाचा भारताकडून साखर निर्यातीवर परिणाम होणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कमी झालेला अनुदान दर दि.२० मे किंवा त्यानंतरच्या निर्यात करारांना लागू होईल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढू लागताच केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यात अनुदानात दोन हजार रुपयांची कपात केली आहे. दि.२० मेपासून प्रतिटन ४ हजार रुपयेच अनुदान मिळणार आहे. गेली दोन तीन वर्षे अडचणीतून जात असलेल्या साखर कारखानदारीला निर्यातीतून आता कुठे चांगले पैसे मिळत असतानाच अनुदानात कपात करून जादा मिळू शकणारे पैसे सरकारने काढून घेतल्याची भावना या उद्योगातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारने देशातर्गत साखरेचे किमान विक्री दर ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल ठरवून दिलेला आहे. मात्र, उत्पादनखर्च ३५०० रुपयांच्या आसपास असल्याने तो वाढवून मिळावा या मागणीचा पाठपुरावा साखर कारखानदार गेल्या अनेक महिन्यांपासून करत आहेत. त्या मागणीवर कोणताही निर्णय घ्यायला सरकार तयार नाही. उलट निर्यात अनुदानात कपात करुन सरकारने एकप्रकारे धक्काच दिला आहे.गेल्यावर्षी निर्यातीवर प्रतिटन १० हजार ४४८ रुपये अनुदान होते. ५९ लाख टन साखरेची निर्यातही झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर वाढल्याने यंदा त्यात कपात करून ते प्रतिटन सहा हजार रुपये करण्यात आले आणि ६० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य देण्यात आले होते.

अनुदान २०२३ पर्यंतच जागतिक व्यापार करारानुसार साखर निर्यातीवर डिसेंबर २०२३ पर्यंतच अनुदान देता येणार आहे. यामुळेच अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले आहे.

साखरेच्या जागतिक बाजारपेठेतील निश्चित (Firm price) किंमती लक्षात घेता आम्ही त्वरित परिणामांनी साखर निर्यातीवर प्रतिटन २ हजार रुपयांनी अनुदान कमी करून ४ हजार रुपये प्रति टन केली आहे, भारताच्या साखर निर्यातीवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जर जागतिक किमतींमध्ये आणखी वाढ झाली तर आम्ही अनुदान आणखी कमी करू.

सुबोध कुमार, सहसचिव, केंद्रीय अन्नधान्य मंत्रालय

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com