राज्यांमध्ये लोकायुक्त कायद्यासाठी वेळ पडल्यास आंदोलन

अण्णा हजारे यांचा शासनाला गर्भीत इशारा
राज्यांमध्ये लोकायुक्त कायद्यासाठी वेळ पडल्यास आंदोलन
अण्णा हजारे

पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner

देशातील भ्रष्टाचाराला (Corruption) कायमचा आळा घालण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाला कायदेशीर आधार असावा, यासाठी 2011 मध्ये देशात लोकपाल लोकायुक्त कायद्यासाठी (Lokpal Lokayukta Act) आंदोलन (Movement) सुरू केले. आता महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकार चालढकल करीत असून यासाठी वेळ पडल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा (Hint) ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांनी दिला आहे.

हजारे (Anna Hajare) म्हणाले, लोकपाल कायदा झाला, पण केंद्रातील मोदी सरकार त्याची अंमलबजावणी करून लोकपालाची (Lokpal) नियुक्ती करण्यास तयार नव्हते. मार्च, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने लोकपालची नियुक्ती केली. केंद्रीय लोकपाल कायद्यात अजुनही कमतरता आहेत. त्या दूर करण्यामध्ये नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारकडे अभाव आहे; पण केंद्रात लोकपाल अस्तित्वात आला हा भारतीय जनतेने निर्माण केलेला इतिहास आहे. लोकपाल नियुक्त होऊन दोन वर्षे झाली. अद्याप याबाबत लोकशिक्षण, लोकजागृती नाही. त्यामुळे लोकपालकडे येणार्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी आहे.

केंद्रीय लोकपाल लोकायुक्त कायद्यातील तरतूदीनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा, अशी तरतूद आहे. ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल लोकायुक्त कायद्याचे आंदोलन सुरू झाले, त्या महाराष्ट्रातही अजून लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झाला नाही. त्यासाठी आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली. या समितीच्या आजपर्यंत 6 बैठका झाल्या असून मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. पण कोरोनाच्या कारणामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठक झालेली नाही.

मसुदा संमितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कोरोनाची परिस्थिती बर्‍यापैकी सुधारली असुनही राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, असे वाटते. सरकारला आठवण करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. मुख्यमंत्री (CM), उपमुख्यमंत्री (Deputy CM), मुख्य सचिव (Chief Secretary) यांना पत्र पाठवून उर्वरित बैठका घेण्याची विनंती केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करून या विषयाची आठवण करून दिली. तरीही प्रतिसाद नाही. सरकार मसुद्या समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे टाळते की काय अशी शंका येत आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. विशेषतः काही मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार पुढे येत आहेत. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाहीत हे दुर्दैव आहे.

- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com