राज्य शासनाने दूध उत्पादकांना अर्थसहाय्य करावे - अनिल घनवट

राज्य शासनाने दूध उत्पादकांना अर्थसहाय्य करावे - अनिल घनवट

श्रीगोंदा | Shrigonda

लॉकडाऊनमुळे संकटात असलेल्य‍ा दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना राज्य शासनाने आर्थिक सहाय्य द्य‍ावे अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली असल्याची माहीती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्रात, शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. अनेक शेतकरी तरूणांनी कर्ज काढून, गायी म्हशी पाळून दूध उत्पादनाचा व्यवसाय सुरु केला आहे. जानेवारी २०२० पासून राज्यात सतत लॉकडाऊन होत असल्यामुळे हॉटेल व्यवसाय बंद आहे. ग्राहक नसल्यामुळे दुधाला मागणी नाही. परिणामी दुधाचे दर कोसळले आहेत.

गायीच्या दुधाचा सुमारे ३०रु प्रती लिटर पेक्षा जास्त असताना सध्या दूधाला फक्त २० ते २१ रुपयेच प्रती लिटर दर मिळत आहे. इतर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाचे शटर खाली अोढून बंद करता येत नाही. गायी - म्हशींना रोज खाऊ घालावे लागते, पाणी पाजावे लागते, शेण उचलावे लागते व दूधही पिळावे लागते. तसेच दुध उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या पेंड, भुसा व चार्‍या‍च्या दरात ही मोठी वाढ झाली असल्यामुळे दुग्ध व्यवसाय अधिकच अडचणीत आला आहे. राज्यात लागू असलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे जनावरे विकून व्यवसाय बंद करणे सुद्धा शक्य नाही.

राज्य सरकारने अनेक व्यवसाईकांना कोरोना योद्धा घोषित करून मदत जाहीर केली आहे. कोरोना काळात खर्च व कष्ट करून दूध उत्पादक शेतकरी कोरोना योध्याचे काम करत आहे. ज्या प्रमाणे शासनाने इतर व्यवसाईकांना आर्थिक मदत केली आहे तशी मदत दूध उत्पादकांना करावी आशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे.

गायीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रति लिटर ३० रुपये आहे (यात नफा समाविष्ट नाही). सध्या २० ते २१ रुपये प्रती लिटर दर मिळत आहे. लॉकडाऊन वाढल्यास आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. प्रती लिटर, सुमरे १० रुपये होणार्‍या तोट्याची नुकसान भरपाई राज्य सरकारने द्य‍ावी. या वर्षी (२०२१) मध्ये दूध उत्पादक शेतकर्‍याने डेअरीला विकलेल्या दुधाचे प्रती लिटर १० रुपये प्रमाणे नुकसान भरपाई, शासनाने थेट शेतकर्‍याच्या बॅंक खात्यात जमा करावी अशी शेतकरी संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आर्थिक कोंडीचा विचार करून मंत्रीमंडळाने तातडीने मदतीचा निर्णय जाहीर करून चोख अंमलबजावणी करावी ही विनंती राज्या‍चे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार व दुग्ध विकासमंत्री सुनिल केदार यांना शेतकरी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com