राज्य शासन महसूल वाढीसाठी परमीट बार, रेस्टारंट व हॉटेल्समधील दारुवरील कर वाढविण्याच्या तयारीत
श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
राज्य शासनाचा थ्री स्टारच्या खालील परमीट रेस्टॉरन्ट व हॉटेल्स मधून विक्री होणार्‍या दारुवर 15 टक्क्यांपर्यंत जी.एस.टी आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे. यामुळे पुर्वीचा 5 टक्के व आता 15 टक्के असा 20 टक्के जी.एस.टी.भरावा लागणार आहे. यामुळे परमीट रेस्टॉरन्ट व हॉटेल्सच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार असल्याने राज्यातील परमीट लिकर्स व वाईन असोसिएशनने या प्रस्तावास विरोध दर्शविला आहे.
महसूली तूट भरुन काढण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी परमीट बार, रेस्टॉरन्टन्स व हॉटेल्समधून विक्री होणार्‍या दारुवर 15 टक्के पर्यंत जी.एस.टी वाढविण्याच्या विचारात आहे. यामुळे 600 कोटींपर्यंतचा महसूल वाढणे आपेक्षित आहे. पण जी.एस.टी.वाढून दारु महाग झाल्याने परमीट बार रेस्टॉरंटस व हॉटेल्सकडे ग्राहक पाठ फिरवतील. ग्राहक वाईन शॉपमधूनच दारु खरेदी करतील. याचा आर्थिक फटका व्यवसायिकांना बसण्याची भिती असल्याने मोठी नाराजी पसरली आहे. तसेच या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सुमारे 18 हजार बार, रेस्टॉरंट, हॉटेल्सच्या माध्यमातून 5 टक्के जी.एस.टी.व्दारा शासनास 2 लाख कोटीचा महसूल मिळतो. आता इतका महसूल अधिकृत परवानाधारक बार, रेस्टॉरन्टस व हॉटेल्स चालक भरत असताना त्यांनाच भुर्दंड कशासाठी? वाईन शॉपवाल्यांना मात्र टक्स नाही. शासनाला जी.एस.टी वाढवायचा तर तो वाईन शॉपवाल्यांकडून वसूल करावा. तसेच राज्यात हजारो हॉटेल्समधून परवाना नसताना अनधिकृत व बेकायदेशीर दारु सर्रास विकली जाते. यामुळे शासनाचा हजारो कोटींचा महसूल बुडतो. यावर शासनाने कडक कारवाई करुन महसूल बुडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशी मागणी राज्यातील परमीट बार, रेस्टॉरंटस व हॉटेल्स मालक व राज्यातील परमीट लिकर्स व वाईन असोसिएशनने केली आहे.
