राज्य शासन व जिल्हाधिकार्‍यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-2017 मधील पात्र सर्व शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊन देखील आदेश न पाळल्याने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी राज्य शासन व जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस जारी केली आहे.

श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी येथील भाऊसाहेब बजरंग पारखे व इतर यांनी सदर याचिका अ‍ॅड.अजित काळे यांच्यामार्फत दाखल केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना- 2017 मध्ये पात्र असून देखील केवळ त्यांची नावे ग्रीन लिस्ट मध्ये न आल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी सदर रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने सदरच्या कर्जमाफीचा लाभ 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांना देण्याचा आदेश दिला.

सदर आदेश दिल्यानंतर पाच महिने उलटून गेले तरी त्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य शासन व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी यांच्याद्वारे करण्यात आली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. तिची सुनावणी दिनांक 5 एप्रिल 2023 रोजी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य शासनाच्या सहकार खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंग व अहमदनगर जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला म्हणून नोटीस जारी केली आहे.

सदरच्या कर्जमाफीचा लाभ 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांना देण्याचा हुकूम उच्च न्यायालयाने केला होता. परंतु सदर निर्णयाप्रमाणे वारंवार राज्य शासन व इतर अधिकार्‍यांना कळवून देखील शेतकर्‍यांच्या खात्यावर कर्जमाफीच्या रकमा जमा झाल्या नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत आता अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेत अ‍ॅड. अजित काळे यांच्यासोबत अ‍ॅड. साक्षी काळे व अ‍ॅड. प्रतिक तलवार यांनी काम पाहिले.