आदिवासी नागरिकांसह महिलांचे आदिवासी नेत्यांकडूनच शोषण- पवार

आदिवासी नागरिकांसह महिलांचे आदिवासी नेत्यांकडूनच शोषण- पवार

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

गोरगरीब आदिवासी नागरिकांच्या अज्ञानाचा व अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन, आदिवासी समाजातील नागरिकांसह महिलांचे आदिवासी नेत्यांकडून शोषण होत असल्याचा आरोप नगर जिल्ह्याचे जिल्हा आदिवासी संघटनमंत्री सोपान पवार यांनी केला आहे.

श्रीरामपूर तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या नागरिकांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी पवार यांनी तालुका पिंजून काढला. घराघरांत जाऊन त्यांनी समाजातील नागरिकांच्या अडचणी समजून घेतल्या.

आदिवासी समाज शिकलेला नाही, गावाच्या कानाकोपर्‍यात राहत असून मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. आदिवासी नेत्यांनी याचा फायदा उठवून शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हजारो रुपये आदिवासी समाजाकडून घेतले. परंतु त्यांची कामे झाली नाहीत, आदिवासी समाजासाठी असलेले प्रस्ताव ग्रामपंचायत पातळीवरून पाठवले जात नाहीत. रेशनकार्ड नसल्यामुळे रेशन दुकानदार धान्य देत नाही. आदिवासी नेत्यांनी या प्रश्नांसाठी मोर्चे, आंदोलने करण्यासाठी गोरगरीब लोकांकडून हजारो रुपये गोळा केले पण प्रश्न काही सुटले नाहीत, असा आरोप पवार यांनी केला.

आदिवासी समाजातील नागरिकांचे रेशनकार्ड, वयोवृद्ध, अपंग, विधवा यांच्यासाठी असलेली श्रावण बाळ निराधार योजना, जातीचे तसेच भूमिहीन असल्याबाबतचे दाखले, घरकुल, स्मशानभूमी आदी प्रश्न सोडविण्यासाठी तालुक्यातील 35 गावांतील सुमारे 900 कुटुंबांची कागदपत्रे पवार यांनी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना दाखवली. तहसीलदार पाटील यांनी तात्काळ सेतू कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना बोलून आदिवासी समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून सादर करण्याचे आदेश दिले.

यासाठी आदिवासी नागरिकांकडून पैशाची मागणी करू नये, शासकीय नियमाप्रमाणे सेतू कार्यालयामार्फत दाखल झालेल्या प्रस्तावांचे एकूण बिल तहसील कार्यालयात जमा करावे. ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून देण्यात येईल, असे तहसीलदार पाटील यांनी संबंधित सेतू कर्मचार्‍यांना सांगितले.

यावेळी पवार यांच्यासमवेत सोपान मोरे (माळेवाडी), रघुनाथ गांगुर्डे (उंबरगाव), रवींद्र मोरे (लाडगाव), किशोर बर्डे, पांडुरंग बर्डे (कारेगाव), नथू मोरे, मनीषा सोनवणे (मातापूर), गोरख रजपूत यांच्यासह असंख्य आदिवासी नागरिक व महिला उपस्थित होत्या.

आदिवासी समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याबाबत सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत. हे संपूर्ण काम शासकीय खर्चाने केले जाते. या कामासाठी जी रक्कम लागते ती सरकारी तिजोरीतून खर्च केली जाते. आदिवासी समाजातील नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एजंट अथवा दलालाची आवश्यकता लागत नाही. तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत येणारे आदिवासी नागरिकांचे प्रस्ताव तात्काळ पंचायत समिती अथवा तहसील कार्यालयात पाठवावेत तसेच ही कामे करताना काही अडचण आल्यास आदिवासी नागरिकांनी थेट आपल्याशी संपर्क साधावा.

-प्रशांत पाटील, तहसीलदार

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com