<p><strong>श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur</strong></p><p>पंचायत समिती सदस्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांची भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या गटनेते पदाच्या मान्यता देण्याच्या जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशास </p>.<p>आव्हान देणारी पंचायत समिती सभापती संगीता शिंदे यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने नुकतीच फेटाळली असल्याची माहिती डॉ. वंदना मुरकुटे यांचे वकील अॅड. राहुल करपे यांनी दिली.</p><p>श्रीरामपूर पंचायत समिती 2017 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे सौ. शिंदे व सौ. मुरकुटे यांचेसह एकूण चार सदस्य निवडून आले होते. तर विरोधी अपक्ष चार सदस्य निवडून आले होते. अपक्ष सदस्यांनी मिळून श्रीरामपूर तालुका विकास महाआघाडी हा स्वतंत्र गट स्थापन करून दीपक शिवराम पटारे यांची गटनेते पदी निवड केली. </p><p>तसेच दि. 6 मार्च 2017 च्या सभेत श्रीमती संगीता शिंदे यांची एक मताने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी श्रीरामपूर पंचायत समिती गटनेतेपदी निवड करण्यात येऊन त्याची नोंद घटनेसह जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या कार्यालयात करण्यात आली.</p><p>दरम्यानच्या काळात गटनेत्या संगीता शिंदे या पक्षविरोधी कार्यवाही करतात, सभा बोलवत नाहीत, हे पक्षाच्या दृष्टीने घातक असल्याकारणाने काँग्रेस पक्षाच्या तीन सदस्यांनी दिलेल्या अर्जावरुन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके यांनी 4 जानेवारी 2020 रोजी पंचायत समिती पार्टीच्या बोलावलेल्या सभेत 4 पैकी 3 सदस्यांनी डॉ. वंदना मुरकुटे यांची गटनेतेपदी निवड करुन तसा अहवाल व अर्ज जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिल्यावर जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी डॉ. मुरकुटे यांची गटनेतेपदी झालेल्या निवडीस मान्यता दिली.</p><p>डॉ. वंदना मुरकुटे यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे श्रीमती शिंदे यांनी उल्लंघन करुन विरोधी गटाशी हातमिळवणी करुन दि. 7 जानेवारी 2020 रोजी झालेल्या निवडणुकीत पंचायत समिती सभापती म्हणून निवडून आल्या. श्रीमती संगिता शिंदे यांनी व्हीपचे उल्लंघन केल्याने डॉ. वंदना मुरकुटे यांनी गटनेत्या म्हणून श्रीमती संगिता शिंदे यांना पंचायत समिती सदस्य अपात्र करावे याकरिता जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांचेकडे अर्ज दाखल केला तसेच संगिता शिंदे यांनी देखील डॉ. वंदना मुरकुटे व इतर काँग्रेस पार्टीच्या दोन पंचायत समिती सदस्यांना व्हीप उल्लंघन केले म्हणून या तीनही सदस्यांना अपात्र करावे, असा अर्ज केला. </p><p>दोन्ही अर्ज जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रलंबित असतांना श्रीमती शिंदे यांनी उच्च न्याायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करुन डॉ. वंदना मुरकुटे यांना गटनेत्या म्हणून मान्यता देण्याच्या जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या दि. 6 जानेवारी 2020च्या आदेशास आव्हान देवून उपरोक्त अपात्रतेच्या कार्यवाहीस स्थगिती मिळविली. </p><p>त्यानंतर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत संगिता शिंदे यांनी बाजू मांडली. घटनेनुसार पाच वर्ष गटनेत्या आहेत, तसेच घटनेत दुरुस्ती करुन गटनेत्या बदल करण्याच्या बाबतीत दुरुस्ती केल्याशिवाय गटनेता बदल करता येत नाही. तसेच काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके यांनी दि. 4 जानेवारी 2020 रोजी बोलावलेली सभा अनाधिकृत होती. यासह इतर मुद्यानवर भर देण्यात आला, याउलट डॉ. वंदना मुरकुटे यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली की, घटनेत कुठेही गटनेत्या पाच वर्षात बदल करता येत नाही अशी तरतूद नाही. </p><p>तसेच सार्वत्रिक निवडूकानंतर तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दिवंगत आ. जयंतराव ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दि. 1 मार्च 2017 च्या सभेत विषय क्रमांक 3 नुसार गटनेत्या पदाबाबत बदल करावयाचा झाल्यास काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सभा बोलावतील असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्या सभेत श्रीमती शिंदे उपस्थीत होत्या. तसेच घटनेत गटनेत्या विशिष्ट काळाची मुदत नसल्यास लोकशाही मार्गाने गटनेता बदल करता येतात, असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.</p><p>दोन्ही बाजुचे म्हणणे लक्षात घेवून उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष नोंदविला की, गटनेता पुर्णकाळ राहील अशी तरतुद नाही. तसेच ज्या गटाने श्रीमती संगिता शिंदे यांना गटनेता म्हणून निवडले त्याच गटाने डॉ. वंदना मुरकुटे यांची गटनेता म्हणून निवड केली. पर्यायाने जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी डॉ. वंदना मुरकुटे गटनेता म्हणून दिलेला आदेश योग्य असून त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने श्रीमती संगिता शिंदे यांची याचिका फेटाळली. डॉ. वंदना मुरकुटे यांचेवतीने अॅड. राहुल करपे व सहकारी अॅड. योगेश शिंदे यांनी काम पाहिले.</p>.<p><strong>सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ- शिंदे</strong></p><p> <em>दरम्यान, न्यायालयीन निकालाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मुदत दिली आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देऊ, असे सौ. संगीता शिंदे यांनी सांगितले.</em></p>
