जिल्ह्यातील 'या' नगरपालिकांची निवडणूक होणार दोन सदस्यीय पध्दतीने

मुंबई, अहमदनगर (प्रतिनिधी)

महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेत मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईत मात्र एक वॉर्ड पद्धत असणार आहे. या बरोबरच नगरपालिका आणि नगरपरिषदेत मात्र द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धत असणार आहे. तर, नगरपंचायतीला १ सदस्यीय पद्धत ठेवण्यात आली आहे. कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असणार आहे.

दरम्यान, या निर्णयानुसार, नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, संगमनेर, राहाता, राहरी, देवळाली प्रवरा, कोपरगाव, पाथर्डी नगरपालिका आणि शिर्डी नगरपंचायतची निवडणूक आगामी काळात होत आहे. त्यामुळे या नगरपालिकांसाठी यावेळी दोन सदस्यीय प्रभाग पध्दती राहणार आहे. गतवेळी तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दती होती. तर नगरपंचायतसाठी गत निवडणुकीला तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दती होती. यंदा मात्र एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती राहणार आहे.

नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग रचना तर नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना लागू होणार असल्याने त्यादृष्टीने आतापासूनच नगर जिल्ह्यात डावपेचांना वेग आला आहे. प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर राजकीय घडामोडींना अधिक वेग येणार आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करून, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड- १९ दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामूहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागरी स्थानिक संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यासाठी सुधारित अध्यादेश काढणार

नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला होता. पण त्यात राज्यपालांनी काही त्रुटी दाषविल्याने आता सुधारित अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५ (अ) (४), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५ (अ) (१) (क) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील कलम ९ (२) (ड) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे २७ टक्के हे स्थिर प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल.

प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक नसावे. तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट २७ टक्के नसावे, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली आहे.