
श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
येथील बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने काल राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्तीचे आदेश काढले,
मात्र सत्ताधारी गटाने तत्काळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन या प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती मिळविली आहे.
बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार संचालक मंडळ सहा महिन्यांसाठी पुढे कायम ठेवायचे की, प्रशासक नेमणूक करायची याबाबत निर्णयासाठी 15 दिवसांची मुदत मिळाली होती.
परंतु मुदत संपूनही निर्णय न झाल्याने अखेर काल येथील बाजार समितीवर प्रशासक नेमणुकीचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले. या वृत्तास बाजार समितीचे सचिव किशोर काळे यांनी दुजोरा दिला.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदतबाह्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतीवर प्रशासकांच्या नियुक्त्या झाल्या. तसेच राज्यातील विविध बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढी मिळाल्या.
परंतु श्रीरामपूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची पाच सप्टेंबरला मदत संपल्याने काल प्रशासक नियुक्तीचे आदेश निघाले. दरम्यान, येथील संचालक मंडळाने मुदतवाढीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान, संचालक मंडळाला सहा महिन्यांसाठी कायम ठेवायचे की, प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी खंडपीठाने 15 दिवसांची मुदत दिली होती.
15 दिवस उलटुनही संचालक मंडळाने हालचाल न केल्याने अखेर काल प्रशासक नियुक्तीचे आदेश निघाले. त्याची माहिती मिळताच सत्ताधारी गटाने तत्काळ खंडपीठात धाव घेतली. त्यामुळे न्याायलयाने प्रशासक नियुक्तीला अंतरिम स्थगिती देत संचालक मंडळाला पुढील आठ दिवस कामकाज पहाण्यास मुदतवाढ दिली.
या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी होणार असून मुदतवाढ मिळून न्याय मिळेल असा विश्वास व्यक्त करून न्यायालयीन कामकाजात माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सहकार्य मिळाल्याचे संचालक दिपक पटारे यांनी सांगितले.