शेतातील उभ्या पिकाची विज तोडणे, रोहित्र बंद करणे गैर

राज्य अन्न आयोगाच्या निकालामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा
प्रातिनिधिक
प्रातिनिधिक

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)

शेतातील उभ्या पीकाची विज तोडणे, रोहित्र बंद करणे हे गैर असुन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदीच्या विरोधी असल्याचा निकाल राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी दिला.

राज्य विज वितरण कंपनीकडून दरवर्षी शेतकर्‍यांच्या शेतात पिके आल्यावर रोहित्र बंद करुन शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्यात येते. शेतकर्‍यांना विजजोड तोडण्याच्या कटकटीतून कायमची सुटका करण्यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयातील सॉलिसिटर जनरल अजय गजानन तल्हार यांनी जानेवारी 2022 मध्ये महावितरण व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना शेतात पीक उभे असताना व सदर पिकाला सिंचनाची गरज असताना विजजोड तोडणे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात असल्याचे नोटीसद्वारे कळविले होते.

याबाबत जळगाव जिल्ह्यात सचिन धांडे, पुणे जिल्ह्यात विठ्ठल पवार तर अहमदनगर जिल्ह्यात सुरेश ताके यांचे नावाने ही नोटीस संबधित कार्यालयास पाठवून राज्य अन्न आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर युक्तिवाद करताना विधीज्ञ अजय तल्हार यांनी, शेतीचा विजपुरवठा खंडीत केल्यास अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग तर होतोच परंतू मानव अधिकाराचेही उल्लंघन होते. कारण मानवाला जिवंत राहण्यासाठी अन्नधान्य आवश्यक आहे. शेतीचे संपुर्ण उत्पादन हे पाणी सिंचनावर अवलंबून असून सिंचनाला विज गरजेची आहे. विज खंडित केली तर पिक नष्ट होईल किंवा दर्जेदार उत्पादन न होऊन अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल, असे सांगितले.

या याचिकेत अ‍ॅड. तल्हार यांनी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 या कायद्याची जनतेला प्रतिष्ठेने जिवन जगण्यासाठी परवडणार्‍या किमतीत अन्न व पोषण विषयक सुरक्षेची व त्या अनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी स्थापना करण्यात आली होती. सदर कायद्याच्या प्रकरण 12 मधे अन्नसुरक्षा प्रगत करण्यासाठी तरतुदी नमुद केल्या आहेत. तथापि सदर कायद्याच्या अनुसुची क्रमांक 3 चे परिच्छेद क ते घ मधे शेतीचे पुनर्वसन, अल्प व अत्यल्पभुधारक शेतकर्‍यांच्या हितरक्षणासाठी उपाययोजना करुन कृषी विषयक सुधारणा करणे, संशोधन व विकास, विस्तार, सेवा, सुक्ष्म व लघु पाटबंधारे आणि उत्पादक व उत्पादन वाढवण्यासाठी वीज यांसह कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढ करणे, कृषी उत्पादनांना मोबदला देणारी किंमत, कच्चा माल, पत, सिंचन, वीज, पिकविमा इत्यादी मार्गांनी शेतकर्‍यांची आजीविका सुरक्षीत करण्याची सनिश्‍चीती करणे तसेच अन्न धान्य उत्पादनातील जमिनीचा वापरण्याचा विना आश्‍वासीत अपवहणास प्रतिबंध करणे याचा समावेश असून याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारची आहे, असे सांगितले.

सदर याचिकेत राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी शेतातील उभ्या पिकाची विज तोडणे, रोहित्र बंद करणे हे गैर असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदीच्या विरोधी असल्याचे सांगितले. भारतीय राज्यघटनेचे राज्य सुचीनुसार शेती हा विषय राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली येत  असल्याने शेती पिकवण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे व अन्नसुरक्षा सुरक्षा कायदा 2013 ची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष श्री. ढवळे यांनी न्यायपत्रात नमुद केले आहे.
 शेतात पीक असताना विज पुरवठा खंडीत केला तर पीक नष्ट होईल त्यामुळे शेतकरी व कंपनी दोघांचेही नुकसान होईल, यावर विज वितरण कंपनीकडे दुसरा पर्याय आहे का, असे त्यांनी विचारले असता त्यांचे वकीलाने कुठलेही उत्तर दिले नाही. या खटल्यात महावितरण कंपनीकडुन अ‍ॅड. उदित सक्सेना यांनी काम पाहिले.

या निकालाबद्दल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सुरेश ताके, जितेंद्र भोसले, भरत आसने, दत्तात्रय लिप्टे, किशोर पाटील, राजेंद्र भांड, रवी वाबळे, ज्ञानदेव थोरात, संदीप गवारे, दिलीप गलांडे, किरण ताके आदींसह शेतकर्‍यांनी विधीज्ञ तल्हार यांचे अभिनंदन केले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com