
टिळकनगर |वार्ताहर| Tilaknagar
भाजप शिवसेना युती सरकारमध्ये आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री म्हणून वर्णी लागल्याने गेल्या 30 वर्षांपासून प्रलंबित असणारा श्रीरामपूर जिल्हा घोषित करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी विखे पाटील यांच्यावर आली आहे. आता जिल्हा विभाजनाचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांच्याच कार्यकाळामध्ये मार्गी लागणार अशी चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे. याबाबत दत्तनगर येथील कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याशी या प्रश्नाबाबत चर्चा केली असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अशोक लोंढे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस हे देखील जिल्हा विभाजनासाठी अनुकूल आहेत. आता जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. आपल्या कामाची चुणूक दाखवणारे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डी मतदार संघासह संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्यात विकास कामांचा पाठपुरावा केला आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडवणीस यांनी देखील जिल्हा विभाजनासाठी मोठ्या हालचाली केल्या होत्या; परंतु सरकार बदलल्यामुळे जैसे थे परिस्थिती राहून जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न तसाच धूळखात पडला.
महसूल मंत्री म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांना जबाबदारी मिळाल्यापासून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून वाढल्या आहेत. श्रीरामपूर तालुका हे मध्यवर्ती ठिकाण असून सर्व प्रशासकीय इमारती, प्रशस्त जागा, औद्योगिक वसाहत, रेल्वे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, आरटीओ कार्यालय, जवळच असणारे विमानतळ यामुळे श्रीरामपूर जिल्हा होण्यास आता कुठलीही अडचण शिल्लक नाही. श्रीरामपूर तालुक्याशी ना. विखे पाटील यांचे खूप जवळचे नाते असल्याने लवकरच श्रीरामपूर जिल्हा म्हणून घोषित होण्यास कुठल्याही प्रकारची अडचण आता राहिली नाही.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांची भेट घेऊन जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघावा, यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी मागणी भाजप अनुसूचित जाती मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अशोक लोंढे, जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र सातपुते, जिल्हा सरचिटणीस सिद्धार्थ कदम, जिल्हा सचिव सुहास ब्राह्मणे, जिल्हा उपाध्यक्ष शामराव लोखंडे, जिल्हाचिटणीस संदीप निर्भवणे, नीती व आयोगाचे अध्यक्ष नवनाथ वाघमारे, श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष सागर शिंदे, राजू त्रिभुवन, सुनील निकम व कैलास त्रिभुवन आदींनी केली आहे.