
श्रीगोंदा |तालुका प्रतिनिधी| Shrigonda
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अवैध वाळूचा उपसा आणि सरकारचे स्वामित्त्वधन बुडवून सुरू असलेल्या गौणखनिज उपशावर कारवाईची मोहीम सुरूच ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असताना श्रीगोंद्यात मात्र या आदेशांना केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे. अनेक दगडखाणी, अनधिकृत खाणपट्टे आणि स्टोनक्रेशर बाबतीत तक्रारी येऊनही कारवाई का होत अशी तक्रार कार्यकर्ते सुभाष शिंदे यांनी केली आहे.
सार्वमतशी बोलताना शिंदे यांनी सांगीतले, प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचार्यांना हाताशी धरून अवैध गौण खनिज उत्खननाचा धंदा राजरोसपणे सुरू आहे. तालुक्यातील गौण खनिज उपसा करताना प्रशासनाचे सर्व नियम व कायदे मोडले जात आहेत. मात्र अवैधरित्या वाहतूक करणार्या वाहनांवर कारवाई होताना दिसत नाही. रेल्वे मार्गाच्या कामाची रॉयल्टी आणि परवानगी महसूल विभागाकडे आलेल्या नाहीत.
मग रेल्वेसाठी खडी कोठून येते हा प्रश्न आहे. एक परवानगी घेऊन सुरू असलेले स्टोन क्रेशर किती उपसा करते आणि व्यवसाय किती करते याची फारशी माहिती दिली जात नाही. अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक यांना कायमचा चाप बसावा, अशी कारवाई होणे अपेक्षीत आहे. विशेष म्हणजे रात्रीच्या वेळी वाळू, दगड, मुरूमाची चोरटी वाहतूक केली जात आहे. गौण खनिज उत्खनन वाहनावर व ट्रॉलीवर नंबर दिसून येत नाही. प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. महसूलमंत्री या अवैध व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना श्रीगोंदा महसूल विभाग मात्र झोपेचे सोंग घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तालुक्यातील सर्वच अधिकृत खाणपट्टे आणि दगड खाण, खाणींचे इ.टी.एस.मोजणी करण्याचे आदेश खाण धारकांना दिले आहेत. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम 2013 अन्वये दिलेल्या परवाना पेक्षा जादा उत्खनन करणार्यांवर कायदेशिर कारवाई होणे अपेक्षीत आहे.
- सुभाष शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते