शिर्डी संस्थानचा कारभार जिल्हा न्यायाधिशांकडे
सार्वमत

शिर्डी संस्थानचा कारभार जिल्हा न्यायाधिशांकडे

उच्च न्यायालयाचा आदेश

Arvind Arkhade

शिर्डी|शहर प्रतिनिधी|Shirdi

प्रधान जिल्हा न्यायाधीश हेच साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष असतील तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे तदर्थ समितीचे सचिव असतील. समितीच्या बैठकीत विषय निवडण्याचे अधिकार अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांना राहतील, असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.

माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी साईबाबा संस्थान येथे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त शासनामार्फत नियुक्त करेपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त व सह धर्मादाय आयुक्त नगर यांची तदर्थ समिती गठीत करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार 9 ऑक्टोबर 2019 च्या आदेशान्वये दिले होते. सदर समिती ऑक्टोबर 2019 पासून साईबाबा विश्वस्त व्यवस्थेचा कार्यभार सांभाळत असून उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेत आहे.

साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तदर्थ समितीच्या इतर सदस्यांना न विचारता व उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी न घेता धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेऊन गैरव्यवहार केल्याबद्दलचा अहवाल प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात सादर केला.

साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांची बदली झाली असून साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद रिक्त असल्याने शासनाने त्वरित वरिष्ठ आयएएस अधिकारीची मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमणूक करण्यात यावी म्हणून याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी दिवाणी अर्जाद्वारे विनंती केली.

उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तदर्थ समितीच्या इतर सदस्यांना न विचारता व उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी न घेता धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेऊन गैरव्यवहार केल्याबद्दलचे निरीक्षण नोंदवत तदर्थ समितीच्या रचनेत व अधिकाराचे धोरण स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश हेच साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष असतील तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे तदर्थ समितीचे सचिव असतील. समितीच्या बैठकीत विषय निवडण्याचे अधिकार अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांना राहतील असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस.डी कुलकर्णी यांनी दिले.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला की सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आयएएस अधिकार्‍यांची साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश झाले होते. त्यानुसार अधिकारी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पहात होते.

संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांची बदली झाली असून संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद रिक्त असून प्रशासकीय अधिकारी अतिरिक्त कारभार सांभाळत आहे. पूर्णवेळ आय.ए.एस अधिकारी संस्थानचे मुख्य अधिकारी म्हणून शासनाने नेमावे अशी विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनास शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी तर शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. कार्लेकर यांनी काम पाहिले.

Deshdoot
www.deshdoot.com