शिर्डी विश्वस्तांचे अधिकार गोठवले पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरला

शिर्डी विश्वस्तांचे अधिकार गोठवले पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरला

शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेचे कामकाज दि.4 ऑक्टोबरपर्यंत तदर्थ समितीकडेच राहणार असून तोपर्यंत नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असून तोपर्यंत संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती पाहणार असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दि. 23 रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड अजिंक्य काळे यांनी दिली.

दरम्यान राज्य सरकारने आंतरराष्ट्रीय देवस्थान असलेल्या श्री साईबाबा संस्थानवर नियुक्त केलेल्या अकरा विश्वस्तांची बॉडी पूर्णपणे बेकायदेशीर व नियमबाह्य असून या विरोधात न्यायालयात दि.21 सप्टेंबर रोजी आव्हान दिले होते. त्यावेळी न्यायालयात विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्यात आल्याची कोणतीही माहिती कळविण्यात आली नाही व यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तदर्थ समिती कामकाज पाहत होती तसेच 16 सप्टेंबर 2021 रोजी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले या विश्वस्त मंडळामध्ये 17 पैैकी फक्त 11 सदस्य जाहीर झाले. परंतु प्रत्यक्षात बघितले तर साई संस्थानच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, एक महिला, एक मागासवर्गीय असावा आणि आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावे, यामध्ये डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सी.ए,आर्किटेक्ट, ग्रामीण भागात काम करणारे व्यक्ती अशा पाच प्रकारच्या व्यक्ती दिल्या आहेत.

त्यातून आठ लोक घेणे गरजेचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले गेले यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी कुठल्याही प्रकारची जागा या सरकारने ठेवली नाही.त्यातला कोणताही सदस्य निवडला नाही,आठ विश्वस्तांपैकी फक्त पाच विश्वस्त हे तज्ञ म्हणून निवडले.जर आठ नाहीत तर विश्वस्त मंडळाची बॉडी बेकायदेशीर आहे.जनरल कोटा केवळ शिर्डी आणि अहमदनगर जिल्ह्यासाठी आहे. जिल्ह्याच्या बाहेरच्या लोकांसाठी नाही.त्यामुळे अशा प्रकारची ही बॉडी संपूर्ण बेकायदेशीर असल्याने यास 21 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन याचिका दाखल केली त्यावर उच्च न्यायालयाने दि.23 पर्यंत श्री साईबाबा संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती बघेल असा आदेश देऊन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविण्यात आले होते. त्यावर काल दि.23 रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.यावर न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले असून पुढील सुनावणीपर्यत सदरचे अधिकार व कामकाज तदर्थ समितीकडे असतील असा आदेश देण्यात आला असल्याचे अ‍ॅड काळे यांनी म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.