अर्बन बँक बनावट सोनेतारण प्रकरण; 45 आरोपींचे जामीन अर्ज नामंजूर

न्यायालयाने नोंदविले 'हे' निरीक्षण
अर्बन बँक बनावट सोनेतारण प्रकरण; 45 आरोपींचे जामीन अर्ज नामंजूर
नगर अर्बन बँक

अहमदनगर|Ahmedagar

राज्यात बहुचर्चित नगर अर्बन बँकेच्या (Nagar Urban Bank) शेवगाव शाखेतील (Shevgav Branch) बनावट सोने तारणप्रकरणी (Fake Gold Mortgage Case) 45 आरोपींचे अटकपुर्व जामीन अर्ज (Bail Application) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. आर. नातू यांनी नामंजूर (Rejected) केले आहेत. यामुळे आरोपींच्या (Accused) अटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बँकेची पाच कोटी 30 लाख 13 हजार रूपयांची फसवणूक (Fraud) केल्याप्रकरणी एकुण 159 कर्जदारांविरूद्ध शेवगाव पोलीस ठाण्यात (Shevgav Police Station) गुन्हा दाखल आहे. मॅनेजर अनिल आहुजा यांनी फिर्याद दिली आहे.

सन 2017 ते 2021 या कालावधीत गोल्ड व्हॅल्युअर (Gold valuer) व कर्जदारांनी (Borrower) संगनमत करून बनावट दागिने (Fake jewelry) खरे असल्याचे भासवून मूल्यांकन दाखले देऊन बँकेकडून कर्ज घेतले. कर्जदारांना (Borrower) वेळोवेळी नोटिसा देऊनही त्यांनी तारण ठेवलेले सोने सोडून घेतले नाही. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी नगर येथे बँकेच्या मुख्य शाखेत या सोन्याचा लिलाव (Gold Auction) ठेवण्यात आला होता. मात्र त्यातील सोने बनावट असल्याचे समोर आले. यामुळे 159 कर्जदारांवर बँकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

सदर गुन्ह्यातील 45 आरोपींनी अटकपुर्व जामीनासाठी सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले होते. सरद जामीन अर्जावर आरोपी व सरकार पक्षाचा युक्तीवाद होवुन न्यायालयाने (Court) 45 आरोपींचे अटकपुर्व जामीन अर्ज नामंजूर केले (The accused's pre-arrest bail application was rejected) आहेत. सरकारी पक्षाच्यावतीन अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल सरोदे यांनी काम पाहिले. सोनेतारण कर्ज देतेवेळी असणारे व्यवस्थापक, गोल्ड व्हॅल्युअर व कर्जदार यांनी संगनमताने बँकेची फसवणूक केलेली आहे. तसेच सामान्य माणसाने खरेदी केलेले सोने जर बँकेत तारण ठेवले तर त्याचे पहिले प्राधान्य असते की, सोनेतारणावर घेतलेले कर्ज फेडून वस्तू पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यावी,

सदर गुन्ह्यातील आरोपींनी सोनेतारण कर्जाच्या रक्कमेची कुठल्याही प्रकारची फेड केली नाही व याउलट आम्ही तारण ठेवलेले सोने हे खरे सोने होते असा युक्तवाद न्यायालयासमोर मांडला. बँकेने कर्जवसुलीबाबत पाठविलेल्या नोटिसच्या उत्तरात देखील कर्जाची रक्कम भरल्याबाबत नमुद केले नाही. त्यामुळे कर्जदार यांच्या अटकपुर्व जामीनाबाबत विचार करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन अर्ज नामंजूर केले आहेत.

Related Stories

No stories found.