शालेय पोषण आहाराचा तांदूळ किराणा दुकानात

अहमदनगर (प्रतिनिधी)

संगमनेर तालुक्यात शालेय पोषण आहारातील तांदूळाची किराणा दुकानात विक्री करण्यात आली. याप्रकारामुळे ग्रामीण भागात जनता जिल्हा परिषद सदस्यांकडे संशयाने पाहते.

याप्रकरणी आपल्याकडे सर्व पुरावे आहेत. अध्यक्षा, उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी नेमून त्यामार्फत या प्रकाराची चौकशीची मागणी सदस्य महेंद्र गोडगे यांनी केली. हा प्रकार गंभीर असून यात दोषी असणार्‍यांना सोडता कामा नये, असे सांगत अध्यक्षा राजश्री घुले यांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी हिवरेबाजार या ठिकाणी झाली. यावेळी सदस्य गोडगे यांनी पहिलाच प्रश्न शालेय पोषण आहाराचा विचारला. 2019-20 मध्ये शाळा सुरू असतांना प्राथमिक शिक्षण विभागाने 19 कोटी रूपयांचे पोषण आहाराचे बिल अदा केले. तर दुसर्‍या लाटेत शाळा बंद असतांना याच शिक्षण विभागाने 40 कोटी रुपये बिल कसे अदा केले, असा सवाल गोडगे यांनी उपस्थित केला. शाळा बंद असतांना पोषण आहाराचा खर्च दुप्पट कसा झाला, असा त्यांचा सवाल होता.

संगमनेर पंचायत समितीच्या सभापती यांनी देखील या विषयाला दुजोरा दिला. सदस्य सीताराम राऊत यांनी संगमनेर तालुक्यात अनेक ठिकाणी पोषण आहार वाटपात योग्य कार्यवाही झालेली नाही. सदस्य गोडगे यांच्या आरोपात तथ्य असून या प्रकाराची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सदस्य एस. एम. कातोरे यांनी देखील त्यांच्या गटात वाड्या वस्त्यांपर्यंत पोषण आहार पोहचला नसल्याचा आरोप केला.

दरम्यान, पोषण आहार अधीक्षक कुलकर्णी यांनी या प्रश्नावर उत्तर देतांना पूर्वी आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होता. मात्र, 2020-21 मध्ये शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या घरपोच पोषण आहारात इंधन खर्चासह देण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावर सदस्यांनी ही बाब चुकीची असून ही माहिती मान्य नसल्याचे सांगत, तोच पट असतांना पोषण आहाराची रक्कम दुप्पट कशी झाली. या प्रकरणाची चौकशी करावी, आमच्याकडे पुरावे आहेत, चौकशी समितीला ते सादर करू असा आग्रह धरला. त्यावर उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीचे सभापती प्रताप शेळके यांनी चुकीचे काम करणार्‍यांची गय केली जाणार नाही, त्यांना शिक्षा करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. अखेर अध्यक्षा घुले यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

यापुढे जिल्ह्यातील अपंग द्विव्यांग आणि अपंग कर्मचार्‍यांतून एका शिक्षकाची शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड करण्यासोबत त्यांच्या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेचे सभागृह मोफत उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अध्यक्षा घुले यांनी केली. तर दोन वर्षापासून रखडलेले शिक्षकांचे पुरस्कार तातडीने देण्याची मागणी परजणे यांनी केली. ही बहुदा अखरेची सभा असल्याने सदस्य वाकचौरे यांनी सदस्यांना आपले मनोगत व्यक्त करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.

नाशिक जिल्हा परिषदेत जलजीवन मिशनमध्ये 128 कामांना मान्यता देण्यात आलेली असून नगर जिल्हा परिषदेत एकाही कामाला मान्यता न दिल्याबद्दल सदस्य कातोरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर पाणी पुरवठा विभागाचे खताळ यांनी या योजनेबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती सभागृहाला दिली.