सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत नव्याने काढा - सरुनाथ उंबरकर

सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत नव्याने काढा - सरुनाथ उंबरकर

आश्वी |वार्ताहर| Ashwi

अहमदनगर जिल्ह्यातील 2022 ते 2027 या कालखंडासाठी होणार्‍या ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द करून पुन्हा नव्याने सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात यावे, अशी मागणी संगमनेर पंचायत समितीचे सदस्य तथा विरोधीपक्ष नेते सरुनाथ सुखदेव उंबरकर यांनी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत सरुनाथ उंबरकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढून ती घोषित करण्यात आलेली आहे. त्यावेळेस महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पूर्वीच्या प्रमाणेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बहुमतावर सरपंच करण्यात यावा असा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झालेला होता आणि त्याच काळात तो आदेश गृहीत धरून सगळ्या महाराष्ट्रात ओबीसी यांचे आरक्षण वगळून संपूर्ण महाराष्ट्रात सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढून घोषित करण्यात आले होते.

त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण निवडणुकांमध्ये त्यांच्या टक्केवारीनुसार घोषित करण्यात यावेत आणि ओबीसींच्या जागा आरक्षित करून मगच निवडणुका घेण्यात याव्यात असा निकाल आल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचे होणार्‍या निवडणुकांचे आरक्षण सोडत कोर्टाचे आणि आयोगाच्या आदेशानुसार थांबवण्यात आली आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागल्यानंतर नुकतीचं जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार जिल्ह्यातील सगळ्याच तहसील कचेरीत तालुका पंचायत समित्यांची आरक्षण ओबीसींच्या जागा टक्केवारीनुसार समाविष्ट करून आरक्षण सोडती घोषित करण्यात आल्या.

दोन दिवसांपूर्वी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या झालेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये दुरुस्ती करून त्यामध्ये त्या त्या ग्रामपंचायतीमधील ओबीसींचे आरक्षण ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार समाविष्ट करण्यात आले व ग्रामपंचायतच्या सदस्यांच्या सर्व वॉर्डाचे आरक्षण कायम घोषित करण्यात आले. परंतु माझी एक मागणी आहे की महाराष्ट्र सरकारने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्फत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचे आरक्षण ओबीसी जागा समाविष्ट करून केले. तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांचेही आरक्षण ओबीसींच्या जागा समाविष्ट करून केले. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सरपंचपदाची जी आरक्षण सोडत काढण्यात आली, त्यावेळेस ओबीसींच्या जागा न सोडता हे आरक्षण काढण्यात आले होते.

त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीं मध्ये घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे व ओबीसी लोकसंख्येच्या निकषानुसार आणि समर्पित आयोगाच्या सर्वेेप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतला लोकसंख्येनुसार लावलेली टक्केवारीचा विचार करून पूर्वीचे सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार ओबीसींच्या कोट्यानुसार सरपंचपदासाठी ओबीसींच्या जागा समाविष्ट करून सरपंचपदाची नवीन आरक्षण सोडत करण्यात यावी, अशी मागणी उंबरकर यानी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने आणि जिल्हाधिकारी यांनी पूर्वीची झालेली सरपंच पदाची आरक्षण सोडत रद्द करून अहमदनगर जिल्ह्यातील सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पुन्हा नव्याने काढण्यात यावी आणि जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी उंबरकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com