<p><strong>संगमनेर |शहर प्रतिनिधी| Sangmner</strong></p><p>तालुक्यातील प्रवरानदीपात्रातून वाळूची बेकायदेशीर वाहतूक करणार्या खांडगाव येथील तिघांना 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.</p>.<p>त्यांच्याकडील वाहनेही जप्त करण्याची कारवाई महसूल खात्याने केली आहे. यामुळे वाळू तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत.</p><p>तालुक्यातील खांडगाव येथील प्रवरा नदीपात्रातून वाळूची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत होती. याबाबत वारंवार तक्रारी होत होत्या. तहसीलदारांनी संबंधित महसूल कर्मचार्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले.</p><p>यानंतर काल ही कारवाई करण्यात आली. महसूल कर्मचार्यांनी माहिती घेतली असता मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळूचा उपसा झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. राहूल गुंजाळ (रा. खांडगाव) याने विनापरवाना डंपरमधून तीन महिन्यांचे वेतन रखडले होते. वेतन न मिळाल्याने दोन कर्मचाछयांनी आत्महत्या केली होती. </p><p>कर्मचाछयांचे वेतन थकविल्याचे नामुष्की ओढावल्याने राज्य सरकारने 1 हजार कोटीचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली होती. 3 महिन्यांचे थकित असलेले वेतन दिवाळीपूर्वी देणार असल्याचे त्यांनी जाहिर केले होते. त्यापैकी कर्मचाछयांचे ऑक्टोबर 2020 अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात 120 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. </p><p>या अग्रीमाची रक्कम वजा करून उर्वरित 880 कोटी रुपये 6 मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल. (नोव्हेंबर 2020 ते मार्च 2021 या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना 150 कोटी या प्रमाणे व एप्रिल 2021 च्या वेतनासाठी 130 कोटी रुपये) ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल.</p><p>एसटी महामंडळाच्या कर्मचाछयांची संख्या 99 हजार 787 एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास 1700 कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 40 टक्के खर्च कर्मचाछयांवर आणि 32 टक्के खर्च इंधनावर होतो. </p><p>23 मार्च पासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाछयांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भितीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.</p>
