
संगमनेर |तालुका प्रतिनिधी| Sangamner
तालुक्यातून जाणार्या पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या हिवरगाव पावसा (फाटा) टोलनाका परिसर हा अवैध देशी दारुचा अड्डा बनला असून तर आळेखिंड येथील अनेक ढाब्यांवर दिवसा- ढवळ्या अवैधरित्या दारूची विक्री केली जात आहे, असे असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, तालुका व घारगाव पोलिस स्टेशन याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत.
हिवरगाव पावसा (फाटा) जावळेवस्ती, साकूर फाटा, वरुडी फाटा ते आळेखिंड या दरम्यान असलेल्या अनेक ढाब्यांवर राजरोसपणे अवैधरित्या दारूची विक्री केली जात आहे. काहीजण तर दिवसा- ढवळ्या दारूची विक्री करत आहेत, असे असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह तालुका व घारगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नेमके करतायत तरी काय? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.तेवढ्या पुरत्या थातूरमातूर कारवाया करायच्या आणि पुन्हा संबंध वाढून घ्यायचे सध्या असेच चित्र पाहावयास मिळत आहे. हिवरगाव फाटा परिसरात असलेल्या अनेक ढाब्यांवर दिवसा- ढवळ्या अवैधरित्या दारूची विक्री केली जात आहे. काहींना जास्त दारू झाली तर ते ढाब्यांसमोर किंवा रस्त्याच्या कडेलाच पडल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
एवढ्या मोठ्याप्रमाणात दारूची विक्री होत असतानाही तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी नेमके करतायत तरी काय? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. अशीच परिस्थिती वरूडी फाटा ते आळेखिंड महामार्गालगत असलेल्या अनेक ढाब्यांवर असून येथे अवैधरित्या दारूची विक्री केली जात आहे. या ढाब्यावाल्यांवर कोणाचाच वचक राहीला नसल्याने जनुकाय बियरबारच सुरू आहे की काय असे चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्याचबरोबर घारगाव येथील महामार्गालगत चायनीज सेंटर, दोन ढाबे आहेत यासर्व ठिकाणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिवसाढवळ्या अवैधरित्या दारूची विक्री होत आहे.तरीही याकडे कोणीच लक्ष देत नाही.
घारगाव पोलीस स्टेशनला नव्याने आलेले पोलीस निरीक्षक संतोष खेडकर यांनी सुरूवातीला पठारभागात दोन ते तीन कारवाया केल्या. त्यामुळे खेडकर हे अवैधरित्या चालणारे सर्वच धंदे बंद करतील असे सर्वांना वाटत होते. मात्र त्यांच्याकडूनही अपेक्षाभंग झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.
त्यामुळे अनेकांनी या भागाचे लोकप्रतिनिधी आ. किरण लहामटे यांच्याकडे तक्रारीही केल्या आहेत. मात्र तरीही त्यांना काहीच फरक पडलेला नाही. सध्या हिवरगाव फाटा ते आळेखिंड या दरम्यान असलेल्या अनेक ढाब्यावाल्यांना अवैध धंद्यामुळे सुगीचे दिवस आले आहेत. याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची भूमिका संशयास्पद आहे.