वाळू, दगड, खडी आदींचा पुरवठा बंद झाल्याने निळवंडे प्रकल्पाचे काम बंद

नगर जिल्ह्यात गौण खनिज खाणी बंद
निळवंडे प्रकल्प
निळवंडे प्रकल्प

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

निळवंडे प्रकल्पाचे कालवे डिसेंबर 2022 मध्ये पूर्ण करण्याचे उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात संगमनेर-अकोले तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने बंद केल्याने अडथळा निर्माण झाला असून, निळवंडे कालव्यांची उर्वरीत कामे पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

अकोले, संगमनेर, राहता, श्रीरामपूर, राहुरी, कोपरगाव व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या सात तालुक्यांतील दुष्काळी शेतकर्‍यांना निळवंडे धरण प्रकल्प वरदान ठरणार आहे. या प्रकल्पावर अडीच हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकर्‍यांचे एक एकरही सिंचन होऊ शकले नाही. निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-2006 पासून या प्रकल्पात लक्ष घालायला सुरुवात केली व तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मदतीने केंद्रीय जल आयोगाकडून 17 पैकी 14 मान्यता मिळवल्या होत्या.

उर्वरित मान्यता देण्यास सरकार स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून टाळाटाळ करत असल्याचे लक्षात आल्यावर याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सप्टेंबर 2016 मध्ये नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले यांच्या नावाने अ‍ॅड.अजित काळे यांच्या मदतीने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आदेश देऊन उर्वरित तीन मान्यतांसह आर्थिक तरतूद करून सदर प्रकल्प ऑक्टोबर 2022 मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते व तसे केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास फर्मावले होते. दरम्यान सदर प्रकल्प, पावसाळा आणि मजुरांचा अभाव आदी बाबींमुळे वेळेत पूर्ण होईल याबाबत जलसंपदा विभाग साशंक असल्याने व न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगत त्यांनी सदर मुदत दि.21 जुलै रोजी वाढवून डिसेंबर 2022 करून घेतली होती.

दरम्यान राज्यातील महाआघाडी सरकार काळात माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या सहाय्याने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी वेळोवेळी मोठा निधी दिला मात्र ते सरकार जून महिन्यात जाऊन त्या जागी सेना-भाजप युतीचे एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेत आले असून जलसंपदा खाते भाजपकडे आले आहे.आता या सरकारच्या धोरणाकडे शेतकर्‍यांचे बारीक लक्ष आहे.

दरम्यानच्या काळात नगर जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने बंद केल्या असून त्यामुळे या निळवंडे प्रकल्पाला वाळू, दगड, खडी व तत्सम साहित्याचा पुरवठा जवळपास 70-80 टक्के बाधित झाला आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाला आणि त्यांच्या ठेकेदाराला काम करणे जिकरीचे बनले असून सदर प्रकल्प एकदा उच्च न्यायालयात वाढवून दिलेल्या डिसेंबर 2022 या मुदतीत पूर्ण करणे अवघड बनले आहे.

दरम्यान या खाणी कोणी आणि कशासाठी बंद केल्या आहेत? त्यामागे महसूल प्रशासन कार्यरत आहे की आणखी कोणी? असा सवाल निर्माण झाला आहे. राजकीय हस्तक्षेप असेल तर त्याचे दुष्परिणाम दुष्काळी 182 गावांत संभवतात. त्यादृष्टीने जलसंपदा विभागाने तातडीने पावले उचलून सदर खाणी तातडीने सुरू कराव्यात, अशी मागणी कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com