साईबाबा विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीला आव्हान

साईबाबा विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीला आव्हान

अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नेमावे- याचिकाकर्त्यांची मागणी || अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी 2 आठवड्यांची शासनास पुन्हा मुदतवाढ

शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi

लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानवर (Shirdi Sai Baba Trust) विश्वस्त नियुक्ती (Appointment of trustees) करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नियमावली बदलली (state government changed the regulations) आहे. त्याला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुलकर्णी, संजय काळे, उत्तम शेळके यांनी दिवाणी अर्जाद्वारे आव्हान दिले आहे. या अर्जाची सुनावणी 30 जुलै 2021 रोजी होणार आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी दिली. या आक्षेपामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली असून नगरकरांचे लक्ष या सुनावणीकडे (Hearing) लागले आहे.

20 जुलै 2021 रोजी सामाजिक माध्यमात साईबाबा संस्थानच्या 16 विश्वस्तांची नावे जाहीर झाली. त्यातील काही व्यक्तीचा सत्कार करणारे बॅनर देखील लावण्यात आले असे देखील स्थानिक माध्यमातून प्रसिद्ध झाले. सदर संभाव्य विश्वस्त मंडळामधील व्यक्ती गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, अपात्र ठरलेले, शासनाला फसवलेले, अवैध धंदे करणारे आदींची नावे आहेत. त्यामुळे काही जागरूक नागरिकांनी सदर नावाला उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषाप्रमाणे नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्ती संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात (Aurangabad High Court) मुदतवाढ मागितली होती, न्यायालयाने विश्वस्त मंडळा संदर्भातील ही अधिसूचना जारी करण्यास शासनाला पुन्हा दोन आठवड्याची मुदतवाढ दिली असून तोपर्यंत साईसंस्थानच्या तदर्थ समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे (High Court) निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांच्या वतीने केली असल्याची माहितीही अ‍ॅड. काळे यांनी दिली.

शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ नेमणुकी संदर्भातील याचिकेवर काल दि.26 रोजी सोमवारी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यापूर्वी उच्च न्यायालयात राज्य शासनाने 2 महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती. सदर दोन महिन्याचा कालावधी संपून चार महिने झाले असून शासनाने आजवर साईबाबा संस्थानवर विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही. त्यावरउच्च न्यायालयाने शासनाला साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदतवाढ दिली होती.

काल दि 26 जुलै 2021 मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी पुन्हा विश्वस्त मंडळ नेमण्यासंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी अंतिम दोन आठवड्याची मुदतवाढ मागितली त्यावर उच्च न्यायायालयाचेन्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला वन्या.आर. एन. लड्डा यांनी श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी राज्य शासनास अजून दोन आठवड्याची मुदतवाढ दिली.

सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे व अ‍ॅड. किरण नगरकर यांनी काम पाहिले तर संस्थानच्या वतीने अ‍ॅड. ए. एस. बजाज व शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. डी. आर. काळे, यांनी काम पाहिले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com