<p><strong>शिर्डी |शहर प्रतिनिधी|Shirdi</strong></p><p>राज्य सरकार शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेवर नवीन विश्वस्त मंडळ लवकरच नियुक्त करणार असून ते अंतिम टप्प्यात असल्याचे </p>.<p>उच्च न्यायालयात सांगितले असता उच्च न्यायालयाने विश्वस्त मंडळ नेमताना संस्थान अधिनियम 2005 व 2013 चे नियम विनियम व उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करूनच नियुक्त करावे, असा आदेश काल गुरुवार दि. 14 रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. त्यामुळे शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळाची लवकरच मार्गदर्शक तत्वानुसार नियुक्त होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते संजय भास्करराव काळे यांनी दिली.</p><p>दरम्यान यासंदर्भात याचिकाकर्ते संजय काळे यांनी या संदर्भात सांगितले की, 14 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयामध्ये श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डीच्या नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्तीबाबत सुनावणी झाली, सदरील सुनावणी काल निकाली काढण्यात आली असून श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचे फेरतपासणीसाठी यापूर्वी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने चार सदस्य समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. </p><p>उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीमती वासंती नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती गठित केली होती. सदर समितीचा अहवाल पारदर्शक नसल्यामुळे याचिकाकर्ते संजय काळे यांनी सदर अहवालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यानच्या काळात संस्थानच्या तत्कालीन विश्वस्तांचे अधिकार गोठत उच्च न्यायालयाने संस्थांचा कारभार चार सदस्य समितीकडे सोपवला होता.</p><p> काल दि. 14 जानेवारी रोजी या संदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरकार पक्षाच्या वतीने नवीन विश्वस्त मंडळ लवकरच येत असल्याचे व ते अंतिम टप्प्यात असल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्या धर्तीवर न्यायालयाने नवीन विश्वस्त मंडळ नेमताना श्री साईबाबा संस्थान अधिनियम 2005 मधील कलम 5/ 8 /9चे सक्त पालन करून तसेच सन 2013 चे विश्वस्त नियुक्त नियम विनियम चे सक्तीने पालन होऊन जनहित याचिका 150/2016 मधील पारित केलेल्या आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करूनच नवीन विश्वस्त नेमले जावे असे मत नोंदविले. </p><p>असा आदेश करीत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस.डी. कुलकर्णी यांनी संजय काळे यांची याचिका निकाली काढली. या याचिकेत संजय काळे यांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी काम बघितले. </p><p>या नवीन विश्वस्त मंडळात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले किंवा गुन्हे दाखल असलेले विश्वस्त नियुक्त करण्यात येणार नाही तसेच नवीन विश्वस्त नियुक्तीमध्ये आठ अनुभवी उच्चशिक्षित सन 2013 च्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे विश्वस्त मंडळ नियुक्त राहतील असे म्हटले आहे. या संस्थानच्या अधिनियमाप्रमाणे सरकार नवीन विश्वस्त मंडळ लवकरच संस्थानवर येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.</p>
