
शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
राज्य शासनाच्या विधी व न्याय खात्याने प्रथमच साई संस्थान विश्वस्त नियुक्ती अर्जाद्वारे होणार असल्याचे जाहीर केल्याने अर्ज दाखल करण्याच्या 17 मे अंतिम दिवशी 17 जागेसाठी 250 व्यक्तींनी अर्ज दाखल केले आहे. आता विश्वस्त म्हणून कोणाची वर्णी लागेल याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
देशातील क्रमांक दोनचे श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळख असणारे व सर्वधर्मीयांचे श्रद्धास्थान असलेले शिर्डीच्या साईबाबा संस्थान विश्वस्त पदाला मोठे महत्व आहे. या विश्वस्त मंडळात आपली वर्णी लागावी यासाठी अनेकांनी हे पद प्रतिष्ठेचे केले आहे. राज्य शासनात ज्या पक्षाचे सरकार त्या पक्षाच्या नेतेमंडळींना या ठिकाणी विश्वस्त मंडळ नियुक्ती करण्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरते. परंतु येथे निवड झालेले विश्वस्त मंडळ अनेकदा वादाच्या भोवर्यात सापडून याचिकाकर्त्यांनी विश्वस्त निवडीबाबत न्यायालयात धाव घेऊन सदर निवड नियमाला धरून नसल्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून ही विश्वस्त निवड प्रक्रिया न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकली आहे.
परिणामी साईबाबा संस्थान कामकाज पाहण्यासाठी तदर्थ समिती नेमावी लागते. त्यामुळे येथील विकास कामांना मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण होत असल्यामुळे विश्वस्त मंडळाची तात्काळ नेमणूक करावी यासाठी येथील नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर विचार करून विधी व न्याय खात्याने प्रथमच इतिहासात विश्वस्त निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 17 मे पर्यंत अर्ज मागविण्याकरिता वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाला शिर्डी साई संस्थान विश्वस्त मंडळ स्थापनेसाठी ठराविक कालावधी दिलेला आहे. 2012 नंतर साई संस्थान विश्वस्त मंडळ कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बरखास्त करण्याची नामुष्की सरकारवर आल्याने आता इच्छुक असलेल्या नागरिकांनी साई संस्थानमध्ये विश्वस्त पदासाठी अर्ज दाखल केले आहे. याचिकाकर्ते यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात साई संस्थान विश्वस्त मंडळाच्या विरोधात जनहित याचिका केल्या आहेत.
यात विशेष म्हणजे विश्वस्त मंडळ स्थापन करताना नियम, कायदा व घटना याचं उल्लंघन झाले असल्याचे त्यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे यावेळी कोणतीही चूक अथवा त्रुटी राहू नये म्हणून विश्वस्त पदासाठी असणार्या इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज प्रथम साई संस्थानची समिती बारकाईने सर्व बाबी तपासूनच सदर अर्ज हे राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविणार आहे. त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने नेमून दिलेल्या निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत सर्व अर्जांची तपासणी होऊन तेच नवीन विश्वस्त नेमणार आहेत.
विश्वस्त होण्यासाठी अनेक अटी व शर्ती तसेच कायदा आहे. त्यात प्रामुख्याने एकदा विश्वस्त झालेल्या उमेदवाराला दुसर्यांदा विश्वस्त होता येणार नाही, राजकीय पद अथवा राजकीय उमेदवारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्याची नियुक्ती करता येणार नाही. शैक्षणिक पात्रता अर्थात पदवीधर, चारित्र्य संपन्न, इंजिनियर, वकील, डॉक्टर, सामाजिक संघटनेचा पदाधिकारी अथवा संस्थापक, आर्किटेक्ट, एमबीए यासारख्या पदवीधर उमेदवारांना कमीत कमी दहा वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. असे नियमावलीत नमूद आहे. त्यामुळे आता 250 अर्जापैकी 17 विश्वस्त नेमकी कोण होणार? याची उत्सुकता देशभरातील साईभक्तांना लागली आहे.
साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला मोठा मान असून अध्यक्षपदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेकांनी आपापल्या पद्धतीने राजकीय फिल्डिंग लावली आहे. तिचा फायदा कोणाला किती होईल याबाबत अद्याप चित्र झाले स्पष्ट झाले नसले तरी प्रथमच अर्जाद्वारे निवड करण्यात येणारे विश्वस्त मंडळ लवकर अस्तित्वात येऊन ठप्प झालेल्या विकास कामांना गती येऊ दे व येणार्या विश्वस्त मंडळाला कुठल्याही प्रकारचे ग्रहण लागू नये, अशी अपेक्षा साईभक्तांकडून व्यक्त केली जात आहे.