वीरगाव । ज्ञानेश्वर खुळे
रशिया-युक्रेन युध्दामुळे खरीप हंगामासाठी रासायनिक खतांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. खरीप हंगाम लागवडीखाली किती क्षेत्र असणार?, त्यासाठी खतांची गरज किती?, खत उपलब्धता किती?, तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारचे नियोजन कसे? या सा-या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामासहित कृषीक्षेत्रावर येणा-या संकटांपुर्वीची तयारीच ठरेल.
यावर्षीच्या पावसाळ्यात नक्षत्रांचं देणं भरभरुन मिळणार असा हवामान खात्याबरोबरच गावोगावच्या कुलदैवतांचाही होरा आहे. पुढील महिन्यात सुरु होणा-या खरीप पेरणीच्या अगोदर देशासमोर खतांची गरज भागविण्याचे आव्हान असेल. ज्याचा पुरवठा रशिया-युक्रेन युध्दामुळे विस्कळीत झाला आहे. खतांचा तुटवडा भासणार नाही असे सरकारचे म्हणणे असले तरी नवीन स्त्रोतांकडून पुरवठा सुरक्षित करणे, महाग कच्चा माल आणि रसद यावरच सारे भवितव्य अवलंबून राहील. पाण्याची उपलब्धता असतानाही केवळ खतांच्या तुटवड्याने खरीप-रब्बीवर परिणाम झाला तर आगामी काळात धान्याच्या किमती अवाक्याबाहेर जातील.
जून- ऑक्टोबर चा खरीप हंगाम देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण या हंगामात अन्नधान्य, एक तृतीयांश कडधान्ये आणि सुमारे दोन तृतीयांश तेलबियांचे उत्पादन होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खतांची गरज भासणार आहे. मोरोक्को डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) तयार करण्यासाठी रशियाकडून अमोनियाची खरेदी करतो. ज्याचा पुरवठा सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभावित झाला आहे.असे खुद्द देशाच्या खतसचिवांनी खत परिषदेत सांगितले आहे.
शिवाय गेल्या दोन वर्षात करोनाच्या महामारीचा जगभरातील खत उत्पादन, आयात आणि वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. चीनसारख्या प्रमुख खत निर्यातदारांनीही उत्पादनात घट झाल्याने खतनिर्यात हळूहळू कमी करण्याचे धोरण अवलंबिले. याचा परिणाम आपल्यावर मोठा झाला आहे. एकूण फॉस्फेटिक आयातीपैकी 40-45 टक्के आपली आयात चीनमधून होते. शिवाय युरोप, अमेरिका, ब्राझील आणि आग्नेय आशिया देशांमध्ये याची मागणी वाढल्याने पुरवठ्यावर मर्यादा आल्याने आगामी काळात खत तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर नक्की जाणवणारच.
खरीप पेरणी सुरु होण्यापुर्वी केंद्राने राज्यांना खतांच्या हालचालींचे सूक्ष्म नियोजन आवश्यकतेनुसार सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. रोलिंग स्टॉकचा चांगला वापर करण्यासाठी, नँनो युरियासारख्या पर्यायी खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि खतांची साठेबाजी आणि काळाबाजार यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी तयारी करण्यास सांगितले आहे.
मागील काही महिन्यांपासून खतांची निर्मिती करण्यासाठी लागणा-या कच्च्या मालाच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. यामागे अनेक कारणे आहेत. परंतु नैसर्गिक वायू हा सर्वात महत्त्वाचा कच्चा माल जागतिक बाजारामध्ये मागील वर्षात पाच पटींहून अधिक महागला आहे. भारतातही किमती किमान तिप्पट झाल्या आहेत. त्या प्रमाणात इतर रसायने आणि खनिजेदेखील महाग झाली आहेत.
सुरुवातीला करोनामुळे नंतर युद्ध आणि आता परत चीन, हाँगकाँग व कोरियामधील करोनाप्रसार, वारंवार विस्कळीत होणा-या आंतरराष्ट्रीय वाहतूक प्रणालीमुळे अन्नधान्याप्रमाणेच खतांचीदेखील टंचाई निर्माण झाली आहे. काही खते 125 टक्के महागली असून सरासरी दरवाढ ही 80-85 टक्के आहे. सरकारने वाढीव किमतींचा प्रचंड बोजा अनुदानवाढीद्वारे स्विकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना निदान थोडासा दिलासा मिळाला.
रासायनिक खते किती धोकादायक असल्याचा प्रचार होत असला आणि तो जरी खरा असला तरी आज अन्नधान्य क्षेत्रात हा वापर कमी करणे व्यवहार्य नाही हे तितकेच खरे आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात जग अधिकाधिक जवळ येत असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींचे मला काय देणे-घेणे? असे म्हणून भागणार नाही. रशिया आणि युक्रेनचे युध्द,वेगवेगळ्या देशात उद्भवलेला करोना, इतर देशांचे आपापसातले व्यवहार या सा-यांचा परिणाम आपल्या बांधावरही होतोच. शेतशिवार जोमात पिकण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय घडामोडीही महत्वाच्याच आहेत. कितीही संकटे आली तरी जगाला अन्नधान्याचा पुरवठा करणारा आपला देश सरकारच्या मदतीने खतसंकटावरही मात करेल आणि आगामी खरीप-रब्बी जोरात फुलवेल ही आशा धरु.
अन्नधान्य महागण्याची शक्यता
खरीप हंगामावर खतटंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा मोठा परिणाम बाजरी, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादनावर होईल. गहू, तांदूळ यांचेही उत्पादन घटेल. या परिस्थितीचा अभ्यास करणा-या देशांनी यापुर्वीच अन्नसाठे करण्यास सुरुवात केली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गहू, मका, तांदूळ यांची गोदामे भरलेली आहेत. भारत सरकारनेही गहू निर्यातीवर प्रतिबंध घातले असून यापुढील निर्यात केवळ सरकारी परवानगीनेच करता येईल. लहरी हवामान आणि खतांची टंचाई ही दोन्ही संकटे शेतशिवाराला पेलता न आल्यास मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडून अन्नधान्याची मोठी भाववाढ होण्याची शक्यता आहे.
मार्गदर्शक श्रीलंका
मागील वर्षी श्रीलंकेत रासायनिक खतांवर निर्बंध घातले गेले. त्यामुळे अन्नधान्याचे देशांतर्गत उत्पादन कमालीचे घटले. पर्यायाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात आयातनिर्भरता वाढल्याने आजची भयानक परिस्थिती सर्व जगाला दिसते आहे. रासायनिक खते धोकादायक असली तरी त्याचा वापर थांबविणे अन्नधान्य क्षेत्रासाठी व्यवहार्य वाटत नाही. स्वदेशीच्या घोषणा निदान अन्नधान्य उत्पादनात तरी नकोत. जगण्यासाठी आता जगातील प्रत्येकाला एकमेकावर अवलंबून रहावे लागेल. आगामी धोक्याची चाहूल म्हणून श्रीलंका हा मार्गदर्शकच ठरला आहे. संकटे नको असतील तर या देशासारखी धोरणे नकोत याचे शिक्षण जगाला मिळाले.