माहिती अधिकारातील माहिती दिली नाही, ग्रामसेवकास 10 हजाराचा दंड

माहिती अधिकारातील माहिती दिली नाही, ग्रामसेवकास 10 हजाराचा दंड

भोकर |वार्ताहर| Bhokar

माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती दिली नाही, म्हणून राज्य माहीती आयोगाच्या नाशिक खंडपिठाने श्रीरामपूर तालुक्यातील खोकर ग्रामपंचयतीचे तत्कालीन ग्रामसेवकास वेगवेगळ्या दोन प्रकरणात मिळून दहा हजारांचा दंड ठोठावला. सदरचा दंड संबधीत ग्रामसेवक यांचे पगारातून कपात करण्याचे आदेश श्रीरामपूर गटविकास अधिकारी यांना दिल्याने तालुक्यातील ग्रामपंचायत वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाने आपले समाधान झाले नसल्याने या प्रकरणाचा यापुढेही पाठपुरावा सुरु ठेवणार असल्याचे अपिलार्थी राजू चक्रनारायण यांनी सांगितलेे.

खोकर ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य राजू चक्रनारायण यांनी दि.24 जुलै 2017 रोजी गटविकास अधिकारी यांचेकडे घरकुल योजना यादी व 14 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत कोणकोणती कामे केली व कोणती कामे घेता येतात या बाबत 5 मुद्यांची माहीती मागीतली होती. ती न मिळाल्याने चक्रनारायण यांनी द्वितीय अपिल दाखल केले. त्यातील दि. 21 मे 2019 च्या आदेशानुसार प्रथम अपिलाच्या निर्णयानंतरही माहीती व वस्तुसथतीदर्शक उत्तर पुरविले नाही म्हणून त्यांचेविरूद्ध माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम20(1)अन्वये शास्तीची कारवाई का करू नये? याचा लेखी खुलासा आयोगाने सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

तरीही कोणत्याही प्रकारचा खुलासा संबधीत जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक यांनी केला नाही त्यामुळे संबधीतांचे काही म्हणने नाही असे गृहीत धरून अधिनियमातील कलम 7 (1) मधील तरतुदीचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांचेवर अधिनियमातील कलम 20 (1) नुसार शास्तीची कारवाई झाली. त्यानुसार संबधीत तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक यांनी खुलासा न केल्याने त्यांचे काही म्हणने नाही, असे गृहीत धरून नाशिक येथील राज्य माहीती आयोगाच्या खंडपिठाने संबधीत ग्रामसेवक यांना पाच हजाराची शास्ती म्हणजेच दंड केला आहे. तो गटविकास अधिकारी यांनी त्यांचे पगारातून कपात करायचा आहे.

तसेच राजू चक्रनारायण यांनी दि.15 सप्टेबर 2017 रोजी दि.1 सप्टेबर 2015 ते दि. 30 सप्टेबर 2017 या कालावधीतील खोकर ग्रामपंचायतीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील ग्रामनिधी खात्याचे व अ‍ॅक्सीस बँक किंवा इतर कोणत्याही शाखेत असलेले ग्रामीण पाणी पुरवठानिधी या खात्याचे बँक स्टेटमेंट ओरीजनल प्रत याबाबतची माहीती मागविली होती.

या प्रकरणातील माहितीही संबधीत तत्कालीन ग्रामसेवक यांनी चक्रनारायण यांना न दिल्याने त्यांनी नाशिक येथील आयोगासमोर दाखल केलेल्या अपिलानुसार संबधीत ग्रामसेवक यांनी खुलासा सादर केला नाही. त्यामुळे माहिती आयोगाने संबधीत जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक यांनी प्रथम अपिलाच्या निर्णयानंतरही माहिती न पुरविल्याने व शास्ती विषयक खुलासाबाबत संधी देवूनही कोणताही खुलासा अथवा पुरावे आयोगास सादर केले नाही. त्यामुळे तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी यांनी अपलार्थीस माहिती देण्यास हेतूपुरस्सर टाळाटाळ केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे अधिनियमातील कलम 7 (1)मधील तरतुदीचे उल्लंघन केले असल्याने या प्रकरणात देखील अधिनियमातील कलम 20 (1) नुसार संबधीत ग्रामसेवक यांना पाच हजाराची शास्ती म्हणजेच दंड केला आहे.

याबाबत अपिलार्थीशी संपर्क साधला असता, संबधीतांना दंड झाला म्हणजे मला न्याय मिळाला असे नाही, माझी लढाई यापुढेही सुरूच राहील, असे चक्रनारायण यांनी सांगीतलेे. या काळात ग्रामपंचायतीत नेमके काय झाले? ग्रामपंचायतीचा कारभार चोख होता तर माहिती का दिली गेली नाही? याबाबत खोकर परीसरात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. या माहितीत नेमके दडलयं तरी काय? असा प्रश्न सर्वांनाच पडलेला दिसत आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com