यंदा ‘रोहयो’चा पूरक आराखडा
सार्वमत

यंदा ‘रोहयो’चा पूरक आराखडा

करोनाचा परिणाम : 2021-22च्या आराखड्याची तयारी सुरू

Arvind Arkhade

अहमदनगर |ज्ञानेश दुधाडे| Ahmednagar

यंदाचे वर्ष हे अन्य वर्षांच्या तुलनेत फारच वेगळे ठरत आहे. यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या नियोजन विभागाने पुढील वर्षीच्या रोजगार हमीच्या नियोजन आरखड्याची तयारी करताना चालू वर्षी करोनानंतर ग्रामीण भागात मागेल त्याच्या हाताला काम देण्यासाठी पूरक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पहिल्यांदाच तयार होणार्‍या या पुरक आराखड्यात मजूर संख्येचा अंदाज घेताना ग्रामपंचायतीमध्ये मागील चार वर्षांत ज्यावर्षी सर्वात जास्त मनुष्य दिवस निर्मिती झालेली आहे. त्या मनुष्य दिवसाच्या संख्येनुसार लेबर बजेटचे नियोजन ग्रामपंचायतीने करणे बंधनकारक केले आहे. पुढील वर्षीचा रोहयोचा मूळ आणि चालू वर्षीच्या पूरक अशा दोनही आराखड्याला एकदमच मंजूरी मिळणार आहे.

राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील 34 ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये 2005 पासून 2008 पर्यंत टप्याटप्याने सुरु करण्यात आली. मागेल त्याला काम उपलब्ध करुन देणे तसेच त्या कामातून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे व 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हा योजनाचा उद्देश आहे.

मात्र, यंदा करोना कहरमुळे सर्वांचे जीवन चरित्रच बदले आहे. शहरी भागातील लोकांचे स्थलांतर ग्रामीण भागात झाले आहे. शहरातील उद्योग-व्यवसाय बंद झाल्याने शहरातील जनता ग्रामीण भागात येण्यास सुरूवात झाली आहे. यामुळे सरकारने ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासोबतच मागेल त्याच्या हाताला काम देण्यासाठी रोहयाचा चालू वर्षीचा पुरक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासह सध्या रोहयामध्ये दोन आठवडयातून एकदा मजूरी दिली जाते. मात्र, आर्थिक दुर्बळ लोकांसाठी रोहयो कायद्यातील तरतूद बाजूला सारून मजूरांना दर आठवड्याला मजूरी अदा करण्याचे नियोजन आहे. तसेच कामाच्या मागणीसाठी अँपवर आधारित व्यवस्था तयार करण्यात येत आहे. यामुळे मजूरांची संख्या वाढू शकेल.

वाढीव मनुष्यबळाची संख्या मोजण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या पूर्वी रोहयोतून व्यक्तिगत आणि सामुदायिक असे 260 प्रकारची कामे करण्यात येत होती. यात आता नव्याने राजीव गांधी ग्रामपंचायत भवन आणि ग्रामीण भागात सार्वजनिक शौचालयाची कामे करण्यात येणार आहेत.

गेल्यावर्षी जिल्ह्यात 26 लाख मनुष्य दिनाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. यातील एक मनुष्य दिन म्हणजे मजूराच्या हाताला कुशल-अकुशल आणि प्रशासकीय खर्च मिळून 365 रुपये मजूरी मिळले असा आहे. यंदाच्या पुरक आणि पुढील वर्षीच्या मुळ आराखड्यात करोनामुळे वाढ करण्यात येणार आहे. रोहयोत राज्य सरकार 265 दिवस तर केंद्र सरकार 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणार आहे.

31 जानेवारी 2021 पर्यंत पुढील वर्षीचा रोहयाचा मूळ आरखडा जिल्हा परिषदेकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी 15 ऑगस्टपासून गावपातळीपासून आराखड्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. 2 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत गावनिहाय, त्यानंतर 20 डिसेंबरपर्यंत पंचायती पातळीवर आणि त्यानंतर जिल्हा परिषदे पातळीवर पुढील वर्षीचा मूळ आणि पूरक आराखड्याला मंजूरी देण्यात येणार आहे.

स्थालांतरीतांच्या शिक्षणाची सोय करणार

ग्रामीण भागात स्थलांतरीत झालेल्या मजुरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा विचार रोजगार हमी विभाग करत आहे. यासाठी शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून अ‍ॅप विकसीत करण्यात येणार असून त्या माध्यमातून रोहयोवरील मजुरांच्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाचे धडे देण्याचे रोहयो नियोजन विभागाचे नियोजन आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com