राज्य सरकार व ऊस दर नियामक मंडळाला नोटिसा

रेव्हेन्यू शेअरींग फॉर्म्युल्याप्रमाणे उसाचे दर निश्चित न केल्यामुळं
राज्य सरकार व ऊस दर नियामक मंडळाला नोटिसा

नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa

माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ शुगर केन प्राईस 2013 प्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग फॉर्म्युलाच्या कायद्याप्रमाणे ऊस दर निश्चित करणे संदर्भात याचिका दाखल केली आहे

केंद्र शासन दरवर्षी उसाचे दर निश्चित करण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत एफआरपी म्हणून उसाचे दर प्रत्येक सीझनला निश्चित करत असते. परंतु स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार महाराष्ट्र शासनाने 2013 साली महाराष्ट्र शुगर केन प्राईस रेगुलेशन अ‍ॅक्ट 2013 हा अस्तित्वात आणून केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपीला आधार धरून जे कारखाने उपपदार्थांची निर्मिती करतात व प्रेसमड बगॅस को जनरेशन याद्वारे उपपदार्थांची निर्मिती करतात अशा कारखान्यांना रेव्हेन्यू शेअरींग फॉर्म्युलाप्रमाणे कारखाना सुरू होण्याच्या आधी असलेल्या स्टॉकचा विचार करून व कारखाना बंद होत असतानाच्या स्टॉप असा विचार करून 70:30 च्या फॉम्युला याप्रमाणे भाव काढण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आली. सदर कायद्याखाली एका मंडळाची निर्मिती करण्याची देखील तरतूद करण्यात आली व त्या मंडळावर भाव निश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

सदर कायदा हा महाराष्ट्रात 2013 पासून अंमलात येऊन देखील आजतागायत त्या कायद्याच्या आधारे ऊस दर निश्चित करण्यात आले नाही. स्वाभाविकच कायदा असून देखील शेतकर्‍यांची करोडो रुपयांची लूट या माध्यमातून करण्यात आली. एफआरपी कायदा शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरचा आधार घेऊन करण्यात आला. परंतु राज्यांमधील बहुतांशी कारखान्यांनी एफआरपीच्या दराप्रमाणे ऊस बिल अदा केले नाहीत तसेच सदर कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे 14 दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांचे पेमेंट देखील केलं नाही व त्याच्यावर व्याज देण्याची तरतूद असून देखील सदर रक्कमेवर व्याज दिले नाही असे असताना देखील त्या संदर्भात कोणतीही दखल साखर आयुक्त कार्यालय घेत नाही तसेच 2013 च्या कायद्याचा आधार घेऊन ऊस दर निश्चित केले जात नाही.

त्यामुळे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाला वारंवार या संदर्भात निवेदन दिले. सदर निवेदनाची दखल साखर आयुक्त कार्यालयाने घेतली नाही आणि त्यामुळे बाळासाहेब मुरकुटे यांनी अ‍ॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. सदर याचिकेची सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, ऊस दर मंडळ, साखर आयुक्तांना नोटिसा बजावून 4 आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचा हुकूम केला आहे या याचिकेकडे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com