अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्य सरकारी, निमसरकारी, चतुर्थश्रेणी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे गोठवण्यात आलेले
आर्थिक लाभ आणि कंत्राटी कर्मचार्यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना निवेदन दिले.
संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कार्याध्यक्ष मुकुंद शिंदे, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे यांनी ही निदर्शने केली. करोना महामारीत जीवनाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणार्या सरकारी व कंत्राटी कर्मचार्यांची कुंचबणा व आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण निषेधार्ह आहे.
या धोरणाविरोधात 22 मे ते 4 जून दरम्यान राज्य व जिल्हा स्तरावर निदर्शने करून कर्मचार्यांनी असंतोष व्यक्त करत सरकारचे लक्ष वेधले होते. मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून करोनाच्या नावाखाली कर्मचारी, कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू आहे.
यासंदर्भात पुनश्च लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण देश व राज्य पातळीवर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आणि राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने निषेध दिन पाळण्यात आला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
पीएफआरडीए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचार्यांना सेवेत नियमित सामावून घ्यावे, शासकीय निमशासकीय महामंडळ, नगरपालिका, महानगरपालिका, शैक्षणिक संस्थांनी विविध प्रकल्पातील रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्यात यावी,
महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता व प्रोत्साहन भत्ता गोठविण्याचे धोरण रद्द करून जुलै 2019 पासून अद्ययावत महागाई भत्ता फरकासह देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट द्याव्यात, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे व केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते देण्यात यावेत, खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, निवृत्ती वयोमानापूर्वी कोणालाही जबरदस्तीने सेवानिवृत्त करू नये, प्रत्येक पाच वर्षांनंतर राज्यासाठी स्वतंत्र वेतन आयोगाची निर्मिती करून वेतन सुधारणा करावी आदी मागण्या आंदालेनकर्त्यांनी केल्या आहेत.