'अर्बन' साठी दिल्लीत फिल्डींग!

अहमदनगर (प्रतिनिधी) -

नगर अर्बन बँकेच्या व्यवहारावर रिझर्व बँकेने निर्बंध लादले आहे. हे निर्बंध मागे घेतले जावेत, यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने निर्बंध उठण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले असून थेट नवी दिल्लीतच फिल्डींग लावली आहे.

शुक्रवारी सकाळी शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे शब्द टाकण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर हे शिष्टमंडळ दिल्लीतील अन्य वरिष्ठ नेत्यांच्याही भेटीगाठी घेणार आहे. या भेटींचे फलित काय निघणार, याकडे बँक वर्तुळाचे लक्ष आहे.

रिझर्व्ह बँकेने अर्बनवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादत व्यवहारांवर मर्यादा आणली आहे. या काळात सभासदांना दहा हजारांपेक्षा अधिक ठेवी काढता येणार नसून बँकेला नव्याने कर्ज वाटप अथवा ठेवी देखील स्वीकारता येणार नाही. बँकेची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे आरबीआयच्या आदेशात म्हटले होते. बँकेवर नव्या संचालक मंडळाची निवड होताच, हे निर्बंध आल्याने बँक वर्तुळात खळबळ उडाली होती. यानंतर नूतन संचालक मंडळाने हे निर्बंध हटवले जावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शुक्रवारी सकाळी सकाळी बँकेचे संचालक व भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तधारी गटाचे नेते सुवेंद्र गांधी यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची भेट घेतली. अर्बन बँकेवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांची माहिती देवून हे अन्यायकारक निर्बंध त्वरित शिथिल करावेत व अर्बन बँकेचे सर्व व्यवहार पुन्हा सुरळीत करावेत, अशी मागणी मंत्र्यांकडे करण्यात आली. यावेळी संचालक राहुल जामगावकर व अॅड. राहुल जामदार उपस्थित होते.

काय आहेत आदेश ?

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ३५ च्या पोटकलम (१) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्बन बँकेला ६ डिसेंबरला बँकेचा व्यवसाय बंद झाल्यापासून पूर्व परवानगी शिवाय लिखित स्वरूपात कोणतेही कर्ज आणि अग्रीम अनुदान किंवा नूतनीकरण, कोणतीही गुंतवणूक, निधीची उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्वीकारणे यासह कोणतेही दायित्व स्वीकारने आणि दायित्वे पूर्ण, तसेच आरबीआय निर्देशांनुसार अधिसूचित केल्याशिवाय त्याच्या कोणत्याही मालमत्ता किंवा मालमत्तेची व्यवस्था आणि विक्री, हस्तांतरण किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावणे, विशेषतः नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून बँकेतील चालू खाती किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातील शिल्लक रकमेच्या केवळ दहा हजार रुपये काढता येणार आहे. आरबीआयचे हे आदेश म्हणजे अर्बन बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला असे समजू नये. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवेल. रिझर्व्ह बँक परिस्थितीनुसार या निर्देशांमध्ये बदल करण्याचा विचार करू शकते. हे निर्देश ६ डिसेंबरपासून व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील आणि ते पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत, असे आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाळ यांनी काढले होते.