पालकमंत्र्यांचा अट्टाहास लॉकडाऊनसाठी अडथळा
सार्वमत

पालकमंत्र्यांचा अट्टाहास लॉकडाऊनसाठी अडथळा

माजी मंत्री शिंदे यांचा घणाघात : वीजबिले रद्द करण्याची गरज

Arvind Arkhade

अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar

जिल्ह्यात करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन करण्याची गरज असून, तोच एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. नगर जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या अट्टाहासामुळे लॉकडाऊन होत नसल्याची माहिती समोर येत असून ते नगरकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केला. दरम्यान प्रशासनाला या संकटाच्या काळात अनेक अडचणी येत आहेत. रुग्ण वाढत असताना पालकमंत्र्यांनी 24 तास उपलब्ध राहणे आवश्यक आहे. त्यांनी जनतेला वार्‍यावर सोडू नये, असेही ते म्हणाले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसंदर्भात भाजपच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार बबनराव पाचपुते, माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले, जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, प्रा. भानुदास बेरड उपस्थित होते. प्रा. शिंदे म्हणाले, ग्रामीण भागतील शेतकर्‍यांवर सरकारच्या माध्यमातून संकट येत असल्याचे चित्र सध्या आहे.

तीन महिन्यांचे वीज बिल एकत्र करून वीज बिलात वाढ केली आहे. त्यामुळे ही बिले तातडीने रद्द करणे गरजेचे आहे. तसेच दुधाला देखील सरकारने 10 रुपये प्रमाणे अनुदान तातडीने देणे आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांत खताच्या दुकानात शेतकरी कधीही रांगेत दिसला नाही. आता रांगेत राहून देखील शेतकर्‍यांना खते मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. याबबत योग्य सुधारणा न केल्यास येत्या 1 ऑगस्टला नगर जिल्ह्यात भाजपच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी सदैव सतर्क राहून जनतेला दिलासा देण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. या संकटाच्या काळात जिल्हा प्रशासनाला देखील निर्णय घेताना अडचणी येत आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री कधीतरी येतात. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना पालकमंत्र्यांनी 24 तास उपलब्ध राहिले पाहिजे. जिल्ह्यातील जनतेला वार्‍यावर सोडू नये. प्रत्यक्षात ते जिल्हाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहेत.

राज्य सरकार घटनेचा आधार घेऊन प्रशासक निवडीबाबत राजकारण करू इच्छित आहे. या विषयाला देखील ज्येष्ठ समजासेवक अण्णा हजारे यांनी विरोध केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे याकडे लक्ष नाही. सरपंच देखील लोकशाही मार्गाने निवडून आले असून त्यांचीच पुन्हा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. योग्य व्यक्ती कोण, याबाबत त्यांनी व्याख्या केली नाही. त्यामुळे असे कायदे करून लोकशाहीचा घात करण्याचे काम सरकार करीत आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com