गडकरी कारखाना खरेदी नियमानुसार

सरव्यवस्थापक आभाळे : प्रसाद शुगर कायदेशीर बाजू मांडणार
गडकरी कारखाना खरेदी नियमानुसार

राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri

नागपूर (Nagpur) येथील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना (Ram Ganesh Gadkari Cooperative Sugar Factory) खरेदी-विक्रीत नियमबाह्य व्यवहार झालेला नाही. मात्र, तसा ठपका ठेवून केंद्रीय सक्त वसुली संचालनालयाने (Central Directorate of Strong Recovery) (ईडी) मालमत्ता जप्तीच्या (Seized) केलेल्या कारवाईविरुद्ध न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, असे प्रसाद शुगर अ‍ॅण्ड अलाईड अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट्स लि. (Prasad Sugar & Allied Agro Products Ltd.), वांबोरी साखर कारखान्याचे सरव्यवस्थापक विकास आभाळे (General Manager of Wambori Sugar Factory Vikas Abhale) यांनी स्पष्ट केले आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाने राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State Prajakt Tanpure) यांच्या मालकीच्या वांबोरी (ता. राहुरी) येथील प्रसाद शुगर कारखान्याच्या समोरील 4.6 एकर जमीन व नागपुरातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याची (Ram Ganesh Gadkari Cooperative Sugar Factory) 90 एकर जमीन जप्त (Seized) केली आहे. गडकरी कारखान्याचे मूल्य 26.32 कोटी रुपये असताना त्याची प्रसाद शुगरला केवळ 12.95 कोटी रुपयांना विक्री झाली असा ठपका ठेवून ईडीने (ED) मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली. त्यावर प्रसाद शुगरची बाजू मांडताना सरव्यवस्थापक आभाळे म्हणाले, सन 2006 साली राज्य सहकारी बँकेने गडकरी साखर कारखाना विक्रीची निविदा सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. त्यात कारखान्याच्या राखीव किंमतीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. प्रसाद शुगर कारखान्याने 12.95 कोटी रुपयांची निविदा भरली होती. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने निविदा स्वीकारून मंजुरी दिल्याने व्यवहार प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यात बँकेचा कुठलाही तोटा झालेला नाही. गडकरी कारखान्याला राज्य शासनाने दिलेल्या कर्जाच्या थकहमीपोटी राज्य सहकारी बँकेला 52 कोटी व कारखाना विक्रीचे 13 कोटी रुपये असे 65 कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे बँकेचा कुठलाही आक्षेप नाही. परंतु 2007 साली बँकेने खासगी व्यक्तीकडून गडकरी कारखान्याचे केलेले मूल्यांकन 26.32 कोटी निघाले. त्यानुसार 13.41 कोटी रुपये कमी किंमतीत व्यवहार झाल्याचा ठपका ईडीने ठेवला आहे.

प्रसाद शुगरने बँकेला तीन वर्षे विलंबाने कारखाना खरेदीचे पेमेंट दिले. ते साठ दिवसांत अदा करणे आवश्यक होते. असाही ईडीचा ठपका आहे. त्यावर बोलताना आभाळे म्हणाले, सन 2006-07 मध्ये निविदा प्रक्रिया चालू असताना नवीन साखर कारखान्यांना परवाना देऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र व दिल्लीच्या साखर आयुक्तांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे शिवाजीराव देशमुख यांची एक सदस्य समिती गठीत करून अहवाल मागितला होता. या समितीने नगर व इतर काही जिल्ह्यांत ऊस असल्याने तेथे नवीन साखर कारखान्यांना परवाना देण्यास हरकत नसल्याचा अहवाल दिला. ही न्यायालयीन प्रक्रिया तीन वर्षे चालली. नंतर 2009 साली महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त यांनी प्रसाद शुगर या नवीन साखर कारखान्याला परवाना देण्याची शिफारस दिल्लीच्या साखर आयुक्तांना केली. तीन वर्षे न्यायालयीन संघर्षात परवाना अडकल्याने राज्य सहकारी बँकेला गडकरी कारखाना खरेदीची रक्कम विलंबाने दिली. ईडीच्या कारवाईविरुद्ध न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल. सर्व पुराव्यानिशी ईडीचे मुद्दे खोडून काढले जातील, असेही आभाळे यांनी प्रसाद शुगरतर्फे स्पष्ट केले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com