राहुरी विद्यापीठाच्या सेवेत घ्या, अन्यथा 15 ऑगस्टला मुळा धरणात जलसमाधी

सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा इशारा
राहुरी विद्यापीठाच्या सेवेत घ्या, अन्यथा 15 ऑगस्टला मुळा धरणात जलसमाधी

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

प्रकल्पग्रस्तांना राहुरी विद्यापीठाच्या सेवेत सामावून घ्यावे, अन्यथा दि.15 ऑगस्ट 2022 रोजी मुळा धरणात जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा राहुरी तालुक्यातील खडांबे, वरवंडी, सडे, डिग्रस, राहुरी खुर्द, पिंपरी अवघड, या सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी दिला आहे.

राहुरी तालुक्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथे विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी त्यांच्या प्रश्नांबाबत निवेदन दिले. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ सन 1968 साली स्थापन झाले. 584 खातेदारांच्या 2849.88 हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन केल्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील खडांबे, वरवंडी, सडे, डिग्रस, राहुरी खुर्द, पिंपरी अवघड, या सहा गावातील शेतकरी प्रकल्पबाधित झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या आधारे मूळ प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसाला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याच्या आश्वासनावर शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी अत्यल्प मोबदल्यात विद्यापीठासाठी शासनास दिल्या होत्या.

ज्या आश्वासनावर शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या, त्या आश्वासनांपासून शासन दूर जात आहे. वेळोवेळी प्रकल्पग्रस्तांबाबत वेगवेगळे शासन निर्णय काढून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय देण्यास तयार नाही. सन 2009 साली विद्यापीठाने 357 विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेतले. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांनी काय अन्याय केला? जमीन देऊन सुद्धा त्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर या ठिकाणी 30 ऑगस्ट 2021 रोजी आमरण उपोषण केले.

त्यानंतर कृषिमंत्री यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 डिसेंबर 2021 रोजी मुंबई मंत्रालय येथे बैठक आयोजित केली. बैठकीत कुठलाही ठोस निर्णय घेतला नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला. त्यानंतर पुन्हा एकदा कृती समितीने शेतकर्‍यांसाठी 14 मार्च 2022 रोजी कुलसचिव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले व पुन्हा एकदा कृषिमंत्री यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 14 मार्च 2022 रोजी पुन्हा एकदा मंत्रालय, मुंबई येथे सचिव यांच्यासमवेत बैठक घेऊन ठोस असा कुठलाही निर्णय घेतला नाही.

आता पुन्हा एकदा राहुरी तालुक्यातील विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त कृती समिती महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे अध्यक्ष संतोष पानसंबळ, समितीचे सचिव सम्राट लांडगे यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठविले आहे. निवेदनात म्हटले, दि. 15 जुलै 2022 पर्यंत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय न झाल्यास विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त यांना 15 जुलै 2022 नंतर स्वेच्छेने मरणाची परवानगी शासनाने द्यावी.

म्हणजे हा विषय शासनासाठी कायमचा संपेल. तसाही प्रकल्पग्रस्त शेतकरी देखील संपलाच आहे. 15 जुलै 2022 पर्यंत निर्णय न झाल्यास दि. 15 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वातंत्र्यदिनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मुळा धरण राहुरी येथे कुटुंबासमवेत जलसमाधी घेतील व त्यानंतर होणार्‍या परिणामास कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ व महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील, याची गांभीर्याने शासनाने नोंद घ्यावी.

स्वतःच्या वडिलोपार्जित जमिनी शासनास देऊन सुद्धा शासन कुठल्याही प्रकारची दखल घेत नाही, हे महाराष्ट्र राज्याचे व शेतकर्‍यांचे दुर्दैव आहे, अशी भावना उपाध्यक्ष विजय शेडगे यांनी व्यक्त केली. यावेळी निवेदनाची प्रत कुलसचिव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांना देताना कृती समितीचे उपाध्यक्ष विजय शेडगे, सदस्य मनोज बारवकर, किशोर शेडगे, सुरेश पवार, अपंग प्रकल्पग्रस्त नारायण माने तसेच इतर विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त सदस्य उपस्थित होते.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com