<p><strong>देवळाली प्रवरा |वार्ताहर| Devlali Pravra</strong></p><p>आमचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकर्यांचे शेतीपंपाचे संपूर्ण वीजबिल माफ करु. शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊ. अशी घोषणाबाजी करणार्या महाविकास आघाडी सरकारच्या या फक्त वल्गना ठरल्या आहेत.</p>.<p>कारण शेतीपंपाच्या वीजबिल वसुलीचा सपाटा महावितरणने सुरु केला आहे. वीजबिल भरा अन्यथा विजकन्शेन कट करण्यात येईल, अशा धमक्या शेतकर्यांना दिल्या जात आहेत. ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर महावितरणने पठाणी वसूली सुरु केल्याने शेतकर्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाली आहे. महावितरण विरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात शेतकरी असून याचा कुठल्याहीक्षणी भडका उडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.</p><p>सततचा दुष्काळ, त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी, यामधून बाहेर पडत नाही तोच आता हे शेतकर्यांवर आलेले वीजबिलाचे संकट, त्यामुळे शेतकर्यांमध्ये महाआघाडी सरकारविरुध्द मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. यंदा पाऊस पाणी भरपूर झाल्याने धरणं, विहीरी व कुपनलिकांची पाणी पातळी समाधानकारक आहे. </p><p>म्हणूनच रब्बी हंगामात शेतकर्यांनी गहू, हरभरा, कांदा, ऊस आदी पिकांची लागवड केलेली आहे. सध्या उन्हाची तिव्रता वाढली असून उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. उन्हाच्या तिव्रतेने रब्बी हंगामातील पिकांना वरचेवर पाणी लागत आहे. शेतकर्यांच्या याच अडचणीचा फायदा घेत महावितरणने वसुलीचे निशान फडकाविले आहे.</p><p>वास्तविक पाहता शेतकर्यांना देण्यात येणार्या विजेबाबतचे वास्तव काही वेगळेच आहे. महावितरण शेतकर्यांना अश्वशक्तीप्रमाणे वीजवितरण करते. तीन अश्वशक्तीच्या पंपाला तीन महिन्यासाठी सुमारे दोन हजार रुपये बील आकारण्यात येते. म्हणजेच बारा महिन्याला शेतकर्यांकडून आठ हजार रुपये वीजबिल वसूल करण्यात येते. यापेक्षा जास्त अश्वशक्तीचा पंप असेल तर त्याप्रमाणे आकारणी करण्यात येते. </p><p>ही आकारणी दर तीन महिन्याने करण्यात येते. महावितरण शेतीसाठी पूर्वी बारा तास वीजपुरवठा करीत होते. हळूहळू कमी होत हा पुरवठा आता आठ तासावर आला आहे. बारा तास वीजपुरवठा तर मिळतच नाही. पण समजा आपण असे गृहित धरले की, बारा तास वीजपुरवठा मिळतो. तर शेतकर्यांना बारा महिन्यांपैकी फक्त सहाच महिने वीजपुरवठा केला जातो. आणि आता तर आठच तास वीजपुरवठा केला जातो. </p><p>म्हणजेच प्रत्यक्ष वीजपुरवठा केवळ चार महिनेच केला जातो. त्यात दोन ते तीन महिने पावसाळ्यात वीजपंप बंद असतात. म्हणजे खाली फक्त एक महिना शिल्लक राहिला. त्यामध्ये आठ तासांच्या वीजपुरवठ्यात दोन तासांपासून चार तासांपर्यंत वीजभारनियमन केले जाते. म्हणजे प्रत्यक्ष वीजपुरवठा हा फक्त चारच तास उन्हाळ्यात केला जातो. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो. जो एक महिना खाली शिल्लक राहिला, तोही राहत नाही. मग महावितरण शेतकर्यांकडून पैसे कशाचे वसूल करते? हा शेतकर्यांचा खरा सवाल आहे.</p><p>वास्तविक पाहाता दर तीन महिन्याला वीजबिल वसुली असताना दरवर्षी उन्हाळ्यात का वसुली सुरू होते? पूर्णदाबाने वीज मिळत नसल्याने आज अनेक विद्युतपंप व रोहित्र जळत आहेत. त्याचा फटका शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. एका वायरमनकडे पाच ते सहा रोहित्राची जबाबदारी असल्याने कधीच वेळेवर वायरमन उपलब्ध होत नाही. कित्येक ठिकाणी रोहित्राच्या फ्युजा तुटलेल्या आहेत. </p><p>केबल जळालेल्या आहेत. येथे फ्यूज किंवा लिंक टाकायला जाणे म्हणजे साक्षात मृत्यूच्या दाढेत जाण्या सारखे आहे. तरी जिवावर उदार होऊन शेतकरी स्वतः हे काम करीत आहेत. अनेक ठिकाणी विजेच्या तारा खाली आल्याने शॉटसर्किट होऊन कित्येक शेतकर्यांचे ऊस जळाले. परंतु नुकसान भरपाई म्हणून त्या शेतकर्यांना महावितरणने कधी एक छदाम देखील दिला नाही. रोहित्र जर जळाले तर महिना-महिना दुरुस्तीची वाट पहावी लागते. </p><p>नवीन रोहित्र येईपर्यंत शेतकर्यांची पिके जळून गेलेली असतात. असा गलथान कारभार महावितरणचा असताना मात्र, वीजबिल वसुलीसाठी मोठी सक्ती करण्यात येत आहे. हे सर्व थांबून आम्हाला शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे शेतीसाठी मोफत वीज दिली पाहिजे, तोपर्यंत आम्ही एक छदामही भरणार नाही. अन्यथा कुठल्याहीक्षणी शासना विरोधात रस्त्यावर उतरुन तिव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा देवळाली प्रवरासह बत्तीस गावांतील शेतकर्यांनी दिला आहे.</p>.<div><blockquote>महाविकास आघाडी सरकारचा शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी व शेतीची वीजबिल माफी करुन शेतकर्यांना मोफत वीज देण्याचा निवडणूक जाहीरनामा होता. हे मात्र, सरकार विसरले आहे. एकीकडे शेतीसाठीचे कायदे रद्द करण्यासाठी पाठिंबा द्यायचा व दुसरीकडे मात्र, त्याच शेतकर्यांचे थकबाकीवरून ऐन उन्हाळ्यात वीज कनेक्शन तोडायचे. हा कुठला न्याय? उध्दवा अजब तुझे सरकार! असे म्हणण्याची वेळ आता शेतकर्यांवर आली आहे.</blockquote><span class="attribution"></span></div>
